
देशमा अहिले महामारीको रुपैमा फैलिएको कोभिड १९ को कारण देशभित्र अस्पताल र दक्ष जनशक्तिको अभावको कारण सर्बसाधारण जनता त परै जाओस् अल्लि चल्ताफुर्ता टाठा बाठा मै हुँ भन्नेले नै अस्पतालको सामान्य बेड र डाक्टर लगाएत पारामेडिक स्वास्थ्य कर्मिको समेत अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने दिन आएको छ ।
आजको यो विषम परिस्थितिको सामना गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ, यो बिस्वब्यापी रूपमा फैलिएको यो महामारीको सुरुवाती चरणमा त सरकारको यो हबिगती छ भने भोलि बेलैमा यस्लाइ नियन्त्रणमा लिन नसकेको र छिमेकी मुलक भारत र बिस्वका अन्य केही मुलुकको हालत हुने हो भने यो सिमित स्रोत साधनले स्वयं अस्पतालका कोरोना संक्रमीत आफ्नै सहकर्मी स्वास्थ्य कर्मिको पनि उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा अस्पतालहरु सन्चालित छन, भने उता नेपाल बाट अध्यनको लागि हजारौं विद्यार्थी बिदेशमा गइ लाखौं करोडौं रकम बिदेशका युनिभर्सिटी तथा कलेजमा बुझाइ दिन रात नभनी उहीँ देशका जनताको उपचार गराइ रहेका छन ।

आज ती स्वास्थ्य शिक्षण सस्थाहरु नेपालमा सन्चालन गर्न दिएको भए बर्सेनि अरबौ रकम बिदेशीने मात्रै होइन राज्यलाई अर्बौं रकम राजस्व आउने थियो, देशका जेहेन्दार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा नि:शुल्क डाक्टर हुन पाउने थिए, अहिले यो महामारीमा जसरी नेपाली डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मी विद्यार्थीले बिदेशमा गइ आफ्नो ज्यान जोखिम मोलेर बिदेशी बिरामीको उपचार गरि गरेका छन त्यसै गरि आज नेपालले पनि बिदेशि विद्यार्थी नेपाल ल्याइ अरबौ रकम उनीहरुबाट लिएर उनीहरुलाईनै हाम्रो देशको नागरिकको उपचारमा खटाउन सक्थेउ ।
अहिले देश भर सम्बन्धित सरकारी निकायहरु बिभिन्न युनिभर्सिटी र सिटिइभिटी बाट बर्सौ देखि आशय पत्र लिएर करोडौं, अरबौ ऋण लिएर आफ्नो जाय जेथा धरौटीमा राखी लिलाम गराएर आफ्नो मापदण्डअनुसार पुर्बाधार पुराएर बसेका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य शिक्षण सस्थालाइ सन्चालनको लागि बेलैमा अनुमति दिएको भए आज बिरामीले बेड नपाएन, बिरामीले डाक्टर नर्स (स्वास्थ्य कर्मि) को सेवा नपाएर आफ्नो मौलिक हक गुमाउनु पर्ने त थिएन ।

यो बेलामा अरु फाइदाको कुरा भन्दा पनि अरु जे जस्तो भए पनि सरकारले अहिलेको यो महामारीको सुरुवाती अवस्थामानै अस्पतालको बेड र स्वास्थ कर्मी उपलब्ध गराउन सक्दैनौ भनेर बिग्यप्ती निकाल्न पर्ने त थिएन, सरकारले आफ्नो जनता अस्पतालको बेड नपाएर स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा अकालमा पुक्लु पुक्लु मरेको त लाज पचाएर हेर्न पर्ने थिएन ।
आज सरकारको गलत निर्णयको कारण, सरकारको असक्षमताको कारण, एउटा ब्यक्तीसग घुडा टेकेको कारण, सरकारको दुर्गामी सहि प्रक्षेपण गर्न नसक्नुको कारण, एउटा ब्यक्तीको पछि लागेर व्यावसायिको दुख पीडा र उनीहरुको बास्तबिकता नबुझी दोषी चस्माले ब्यापार र ब्यापारी मात्रै देख्दा आज सोझा साझा जनता आफ्नो मौलिक हक बाट बन्चित भै अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
अब सरकारले बेलैमा तुरुन्त डाक्टर केसिको अ ब्यबहारिक, औचित्यहिन केही देश घाती एजेन्डाहरु खारेज गरि सरकारको आवश्यक मापदण्डअनुसार र संविधानले दिएको ब्यबस्थालाई टेकेर आफ्नो देशभित्र स्व:स्फुर्त रूपमा ब्यबसाय गर्न पाउने हकको सुनिस्चितता होस।
देशमा राज्य र कानुनको अधिनमा रहि ब्यबसाय सन्चालन गरि राज्यलाई बर्सेनि अरबौ राजस्व तिरी बर्सेनि छात्रवृत्ति मार्फत हजारौं नि:शुल्क डाक्टर लागाएत अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरु उत्पादन गर्दै आएका स्वास्थ्य शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य शिक्षण सस्था र तिनका संचालक लाई स-सम्मान रूपमा उनिहरुको राज्य प्रतिको योगदानको कदर गरोस । यो त्यो बहानामा उनीहरुको मनोबल गिराउने र अनावश्यक मुद्दा लगाउने, निरीक्षणको नाममा अनावश्यक दु:ख दिने र शिक्षण स्वास्थ्य स्वास्थ्य सस्थाहरु धरासयी बनाएर अध्ययनको नाममा नेपाली बिद्यार्थी बिदेश पठाउने र कमिसन खाने खेलको अन्त्य होस ।
अब सरकारले कुनै पनि ब्यक्ति र निश्चित स्वार्थ बोकेका केही गिरोहको पछाडि नलागी बेलैमा यथार्थता बुझी सहि निर्णय लिन ढिला गरे त्यस्को असर अहिलेको भन्दा झन बिकराल र दुर्गमि रूपमा परिरहने र त्यस्ले देशलाई ठूलो नोक्सानी भै देश अझै सयौ बर्ष पछाडि धकेलिने कुरामा दुई मत छैन ।