राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन तथा भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको आशंकामा ५० भन्दा बढी
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर वास्तविक रूपमा सुधार गर्ने दिशामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार यहाँस्थित युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग संयुक्त भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बिहान ११ः३०
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गते बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। पहिलो निर्णय अन्तर्गत, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल-चीन जोड्ने
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गणतन्त्र दिवस समारोहमा पनि सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । यही जेठ १५ गते हुने गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिन उनले राष्ट्रपति
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्राबीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा
कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ
सरकारले नेपाली सेना सेवा नियमावली संशोधन गर्दै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिने सैनिकका लागि विशेष जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रयोगशाला, विकिरण प्रभावित क्षेत्र,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, मन्त्रीहरू तथा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभापति रवि लामिछानेसमक्ष गुनासो राखेका छन्। शुक्रबार सभापति लामिछानेले कोसी प्रदेशका
