एउटै सचिवको काँधमा दुई मन्त्रालय गण्डकीमा ५ सचिवको पद रिक्त

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फुटाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन वातावरण तथा भू–संरक्षण दुईवटा मन्त्रालय बनाइएको छ । मन्त्रालय फुटाएर दुईवटा बनाइएको भएपनि अहिलेसम्म दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै सचिवको काँधमा छ । सचिव महेश्वर ढकालले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् ।
‘दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी छोटो समयको लागि हो’ सचिव ढकाल भन्छन, ‘अर्को सचिव आउने टुंगो छैन् । अर्को सचिव नआउदासम्म दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी म आफै समाल्नुपर्छ ।’ अर्को सचिवको टुंगो नलाग्दासम्म ढकाललाई सरकारले दुवै मन्त्रालयमा काम गर्नको लागि अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको हो । उनी काम चलाउन सचिव हुन् । मन्त्रालय दुईवटा भएपछि विगतमा एउटै मन्त्रालय रहदा गर्दै आएका कार्यक्रम रहेकाले खासै समस्या नभएको उनले बताए । नयाँ आर्थिक बर्ष भएकाले र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेकाले कामको चाप नभएको सचिव ढकालको भनाई छ । उनले मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको बताए ।
‘पहिलाकै मन्त्रालयमा भएका कर्मचारीलाई दुईतिर बाँडफाँड गरिएको छ’ सचिव ढकालले भने, ‘उपसचिवको भरमा कार्य विभाजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव भने हुने नै भयो ।’ उनले अहिले कर्मचारी काम चलाउन मात्रामा रहेको बताए । ‘कहिले कुन कहिले कुन मन्त्रालयको ठेगान हुदैन, एउटा फाइल बोकेर डिहेको हिडै गर्नुपर्छ’ उनले थपे, ‘दौडधुप बढेको छ ।’ गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव पदमा नेपाल सरकारको सहसचिव रहने व्यवस्था छ । सचिव दरबन्दी संघ अन्तर्गत हुने भएकाले संघीय सरकारले नै सरुवा गरेर सहसचिव पठाउनुपर्ने हुन्छ । संघले दरबन्दी अनुसार सहसचिव (प्रदेश सचिव) नपठाउँदा ५ वटा सचिव पदको दरबन्दी खाली रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका तीनवटा सचिवको दरबन्दीमा एउटा काटेर २ वटा मात्र राखिएको छ । जसमा अहिले इन्दु घिमिरे एकजना मात्र सचिव छन् । अर्को सचिवको पद भने रिक्त छ । चार महिनासम्म प्रमुख सचिवविहिन बनेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिले प्रमुख सचिवमा डा दामोदर रेग्मीलाई पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेश केसीको सरुवा भएपछि सो मन्त्रालय पनि सचिवविहिन बनेको छ ।
कानुन संचार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा सचिव छैनन् । सचिव केदारनाथ शर्माको सरुवा भएपछि पद रिक्त बनेको हो । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि अहिलेसम्म सचिव आएका छैनन् । को आउने भन्ने पनि टुंगो नलागेको प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या गरी ३ वटा मन्त्रालय बनाइको हो । युवा तथा खेलकुदमा सचिव पद रिक्त भएपछि साविकका सचिव विनोद कुँवर सामाजिक विकासमा यर्थावत रहेका छन् भने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले लिएका छन् । मन्त्रालय बाडफाँड भएपछि डा शर्मालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव सवनम शिवाकोटी रहेकी छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा रामचन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर यातायात र उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाइएको हो । सुरुमा दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्रेष्ठले नै सम्हालेका थिए । अहिले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा रामकुमार श्रेष्ठ आएका छन् ।
संघीय खानेपानी मन्त्रालयले रामकुमारलाई प्रदेश खानेपानीको सचिवमा पठाएको हो । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, अर्थ, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन संचार तथा प्रदेशसभा मामिला र वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय गरी एघारवटा रहेका छन् । पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सत्ता टिकाउनको लागि ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ पु¥याएको थियो । उनको पालामा ११ मन्त्रालय भएपनि मन्त्री भने एक महिनामा एउटा गरी ८ मन्त्री रहे । गठबन्धनको नया“ सरकार सवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ती गरेको छ । मन्त्रालयमा सचिव पद कहिले पूर्ति हुन्छन भन्ने विषयमा अझैसम्म टुंगो लागेको छैन् । ‘भदौसम्म सचिव आउछन् की भन्ने आश छ’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘संघले कहिले पठाउने हो एकिन छैन् ।’ सचिव नहुदाँ कतिपय काम कारबाहीमा समस्या हुने मन्त्रालयका कर्मचारी स्वंम बताउछन् ।