एकद्वार नीति खारेज गर्न बिज्ञापन एजेन्सीहरुको माग

बिज्ञापन नियमनको नाममा सरकारले आफ्नो रोजिरोटी खोस्न थालेको भन्दै नेपालका बिज्ञापन एजेन्सीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गएको बर्ष सरकारले बिज्ञापन बोर्ड गठन गरी सरकारी बिज्ञापनलाई एकद्वारा नीति मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने कार्य योजना ल्याए पछि नेपालका बिज्ञापन एजेन्सीहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । बिशेषगरी सरकारी क्षेत्रको बिज्ञापनमा काम गर्ने एजेन्सिहरुले सरकारको यो नीतिले आफुहरुको रोजिरोटी खोसिने भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयमार्फत गठित बिज्ञापन बोर्डले आव २०७८÷८९का लागि सूचिकरण हुन बिज्ञापन एजेन्सीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
बोर्डले बिज्ञापन नियमावली २०७६ को अनुसुची २६ तथा बिज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ को (नियम ११) बमोजिम आउँदो चैत्र ६ सम्म प्रकृया पु¥याएर बोर्डमा सूचिकृत हुन सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
सूचिकृत एजेन्सीहरुलाई बोर्डको नियमावलीको अनुसुचि ४ बमोजिम कारोवार, उत्पादन लगाएत ७ वटा क्राईट एरिया राखेर क,ख,ग,घ बर्गमा बर्गिकरण गर्ने छ । सोहि बर्गीकरणको आधारमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत बिज्ञापन वितरण गर्ने बोर्डको तैयारी छ ।
यता बिज्ञापन एजेन्सीहरुको छाता संगठन नेपाल बिज्ञापन संघले बोर्डको यो नीतिको बिरोध गरेको छ । सरकारले विज्ञापन एजेन्सजीसंग समन्वय नै नगरी एक पक्षीय रुपमा बिज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने निहुँमा एजेन्सीहरुले काम गरी खाने वातावरण समाप्त पार्न खोजेको एजेन्सीहरुले आरोप लागाएका छन् ।
बोर्डको यो एकद्वार नीतिले आफुहरुको काम गरी खाने वातावरण समाप्त हुने भन्दै त्यस्तो हुन नदिन आफुहरु कानुनी उपचारमा जाने एजेन्सीहरुको भनाई छ । नेपाल बिज्ञापन संघको नेतृत्वमा कानुनी उपचारमा जाने तैयारी रहेको संघका उपाध्यक्ष पिताम्वर पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार कानुनी उपचारका लागि बिभिन्न एजेन्सी तथा संम्वद्ध निकायहरुसंग छलफल भइरहको छ ।
आफुहरुको यो कानुनी उपचार सफल भए यस क्षेत्रमा काम गर्ने झण्डै २ हजार जनाको रोजगारी बच्ने समेत उनको भनाई छ ।
नेपाल बिज्ञापन संघमा अहिले झण्डै १ सय ५० एजेन्सीहरु आवद्ध छन् ।