‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म अधुरै

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना भएको पहिलो वर्ष खानेपानीतर्फ निर्णय गर्दै भनेको थियो, ‘दुई वर्षभित्र गण्डकीका प्रत्येक घर–घरमा आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गर्छौ । अव खानेपानीको अभावमा कोही मर्नुपर्दैन ।’ सरकारको उक्त निर्णय पाँच वर्ष पुग्दासमेत पुरा हुन सकेन् । अझै पनि गण्डकी प्रदेशमा केही गाउका बासिन्दा खानेपानीको अभाव झेलिरहेका छन् ।
प्रादेशिक खानेपानी आयोजना र आधारभूत खानेपानी आयोजना गरी सरकारले दुई भागमा विभाजन गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । प्रदेशको गौरवको योजनामासमेत समेटेर सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई महत्व दियो । दुई वटा सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि उक्त कार्यक्रम अधुरै छ । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले पनि पुरा नगर्ने प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खानेपानी लिनको लागि घण्टौ हिड्नुपर्ने र शुद्ध खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका जनतालाई घरमै खानेपानी पु¥याउने, मासि“दै गएका मुलको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवन अधिकारीले जनअपेक्षा पनि बढ्दै गएपछि समयमै काम गर्न नसकिएको बताए । ‘जनताको माग बढ्दै गयो’ उनले भने, ‘माग सम्बोधन गर्दा योजनाको संख्या बढ्यो तर, बजेट बढेन् । लिमिट बजेट काम गर्न सकिएन् ।’ उनले कोरोना भाइरसका कारण दुई वर्ष योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । थोरै बजेट र योजना बढी हुदाँ निर्माण गरिएका योजना पनि गुणस्तरीय नहुने उनको भनाई थियो । ‘योजनामा क्वालिटि कम छ’ उनले थपे ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म चालु आर्थिक वर्षमा नियमिततर्फ १२२ र मर्मततर्फ १५३ गरी २७५ वटा खानेपानीको धारा निर्माण गर्ने योजना छ । सरकारले ५ वर्षसम्म १ लाख ४ हजार ७ सय ९० वटा नीजि धारा बनाएको छ । यसबाट ५ लाख ४१ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् भने, ९३.७४ प्रतिशत जनसंख्या आधारमूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । ०७८/७९ मा २७ हजार ८, ०७७/७८ मा ३७ हजार ९ सय ७८, ०७६÷७७ मा २२ हजार ६ सय ५६ र ०७५/७६ मा १७ हजार १ सय ४८ वटा नीजित धारा जडान भएका थिए । यस्तै, गोरखामा २६ हजार २ सय ४४ वटा धारा जडान भएका छन् भने १ लाख ३१ हजार २ स य २० जना लाभान्वित भएका छन् ।
लमजुङमा ६ हजार ३ सय ७९ धारा जडान भएका छन् भने, ३१ हजार ८ सय ९५ जनसंख्या भए । त्यसैगरी, मनाङमा ६ सय ८१ धारा, ३ हजार ४ सय ५ जनसंख्या, बाग्लुङमा १२ हजार ९ धारा जडान, ६० हजार ४५ जनसंख्या, पवर्तमा १४ हजार १ सय ६० धारा जडान, ७० हजार ८ सय जनसंख्या, म्याग्दीमा ५ हजार ३ सय ५८ धारा, २६ हजार ७ सय ९० जनसंख्या, मुस्ताङमा ८२३ धारा, ४१ सय १५ जनसंख्या, स्याङ्जामा १० हजार १ सय ५१ धारा, ५० हजार ७ सय ५५ जनसंख्या, कास्कीमा ९ हजार २ सय ५७ धारा जडान, ५५ हजार ५ सय ४२ जनसंख्या, तनहुँमा ११ हजार ९ सय २९ धारा जडान, ५९ हजार ६ सय ४५ जनसंख्या र नवलपुरमा ७ हजार ७ सय ९९ धारा जडान भई ४६ हजार ७ सय ९४ जनसंख्या लाभान्वित बनेका छन् । हालसम्म सम्पन्न भएका खानेपानीका ५४४ योजनामध्ये आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १२२, आव ०७७/७८ मा २७६, आव ०७६/७७ मा ७४ र आव ०७५/७६ मा ७२ वटा योजना सम्पन्न भए । जसअन्तर्गत बाग्लुङमा ५२, पवर्तमा ४०, म्याग्दीमा १५, मुस्ताङमा २९, स्याङ्जामा ९२, कास्कीमा ६८, गोरखामा ८३, लमजुङमा ३६, मनाङमा ३३, तनहुँमा ८३ र नवलपुरमा १३ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । योजना सम्पन्नको लागि कम्तिमा ३ वर्षको समय राखिने सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकारले ६ लाख देखि ५० हजार र एक करोड रुपैयाँसम्म खानेपानीका योजनामा लगानी गरेको छ ।
सरकारले आव ०७५/७६ मा खानेपानी योजनाको लागि २ अर्व ४४ करोड ७५ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमा २ अर्व ४ करोड ३७ लाख ५६ हजार अर्थात् ८४ प्रतिशत खर्चियो । यसैगरी आव ०७६/७७ मा ३ अर्व ३१ करोड २ लाख ७७ हजार विनियोजन गरेकोमा २ अर्व ९५ करोड ४० लाख ४९ हजार खर्च गरेको थियो । ८९.२४ प्रतिशत वित्तिय र ९१.१८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । आव ०७७/७८ मा ३ अर्व ९० करोड ९ लाख ९५ हजार विनियोजन र ३ अर्व ६९ करोड ६९ लाख ८९ हजार अर्थात ९४.७७ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने, ९७ प्रतिशत भौगति प्रगति भएको थियो । यसैगरी, आव ०७८/७९ मा ३ अर्व २९ करोड ९४ लाख ८९ हजार विनियोजनमध्ये ३ अर्व ९ करोड ३४ लाख ६६ हजार खर्च भएको थियो । ९३.७६ वित्तिय र ९४.२० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी योजनाको संघिय सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको सूचना अधिकारी जीवनले बताए ।