गण्डकीमा नियमविपरित गाडी खरिद

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मार्गदर्शनले मुख्यमन्त्री वा समामस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्म गाडी किन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाखसम्मका गाडी किन्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा भने त्यो नियम लागू भएन् । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले एकैबर्ष ०७६÷७७ मा ३० करोड ७५ लाख ९७ हजारका गाडी खरिद गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
पुर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले मार्गदर्शनलाई उलंघन गर्दै २ करोड ५० लाख पर्ने ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनेका थिए । यस्तै, पुर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले १ करोड ७० लाखको टोयटा फर्चुनर गाडी गरिद गरेका थिए । ०७५÷७६ मा गाडी खरिदको लागि १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार खर्च भएको थियो । ०७६÷७७ मा ९५.३४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यसको लागि सवारी साधन मापदण्ड कायम छैन । सवारी साधनको खरिदको मापदण्ड तयार गरी खर्च कायम गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ । महालेखापरीक्षणले नया“ संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकाले गाडी खरिदको आँकडा बढेको बताएको छ । गाडी खरिदमा भएको बृद्धिसंगै इन्धन खर्च र मर्मत समेत बढेको छ । कतिपय कार्यालयले गाडी खरिदमा मापदण्ड पालना नगरेको र गाडी खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन खरिद नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएपनि प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अनुत्पादन क्षेत्रमा बढी खर्च भएको छ । यससंगै गण्डकीमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनमा आव ०७६÷७७ मा ६० करोड ४१ लाख रुपैया“ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ करोड ७४ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २८ करोड ८८ लाख ५७ हजार, अनियमित भएको १२ करोड २० लाख ७५ हजार र पेश्की बा“की १४ करोड ५६ लाख ९७ हजार रहेको छ । ०७५÷७६ सम्म १ अर्ब ६४ करोड ४८ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको थियो । जसमा ७० करोड ९१ लाख ७९ हजार फस्र्यौट भई ९३ करोड ५६ लाख ३७ हजार बा“की रहेको थियो । ६० करोड ४१ लाख थप भएपछि गण्डकीमा कुल बेरुजु रकम १ अर्व ५३ करोड ९७ लाख ३७ हजार कायम भएको छ । सरकारले बेरुजु फस्र्याैट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि यर्थाथमा भने काम हुन सकेको छैन् । गण्डकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २ अनुसार कारोबार नगरेको र लेखा नराखेको, अनियमितता वा वगुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सरकार आर्थिक अनुशासनमा कमजोर बन्दै गएको छ । एउटै योजनामा बजेट अत्याधिक मात्रामा पुग्ने तर, फिल्डमा काम नहुने समस्या उस्तै छ । नीजि कम्पनीमा पनि प्रदेशको अनुदान गएको भेटिएको छ । प्रतिवेदनले गण्कीमा स्थानीय तहमा पनि बेरुजु बढेको देखाएको छ । एकैबर्ष ९३ अर्वको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ अर्व ५९ करोड बेरुजु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले बजेट भन्दा काम पहिलै थप गर्ने प्रबृतिले बेरुजु पढेको बताए । उनले असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजु गरी ३ भागमा बेरुजु हुने बताउदै बजेटसंगै काम गर्नुपर्ने सुझाए । उनका अनुसार यसलाई रोक लगाउन जरुरी छ । सरकारका पूर्व भौतिकमन्त्री रामशरण बस्नेतले गाडी खरिद मन्त्रालय, कार्यालय र समितिलाई आवश्यकतानुसार गरिएको बताए ।
‘सकेसम्म कम खर्च गर्ने र मितव्ययिता नै अपनाऔ भन्ने हो’ उनले भने । यस्तै, मन्त्रीहरुले ऐनविपरीत २ लाख ६० हजार भत्ता लिएको खुलेको छ । गुरुङ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले संसदीय समितिमा सहभागी भएबापत उक्त भत्ता लिएका हुन् । महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा मन्त्रीलाय वैठक भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले मन्त्रीको नाममा भुक्तानी भएको उक्त रकम असुल गर्नसमेत भनेको छ । पूर्वमन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘हामी दिनदिनै बैंकको खाता हेर्ने र स्टेटमेन्ट मगाउने गर्दैनौ । प्रदेशसभाको लेखाले बुझ्नुपर्ने हो । सभामुखलाई पनि हामीले नियम विपरीत भत्ता दिइएको छ भने फिर्ता लिनुस भनेकै हौ ।’ उनले आफूहरुले भत्ता नमागेको बताए ।