गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्रवान गरिएको छ । प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १३ मा २ बजे वैठक बस्नेगरी अधिवेशनको आह्रवान गरेका हुन् । आफूविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले वैशाख १ को राती १२ बजे अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए । सरकारले रातारात अधिवेशनको अन्त्य गर्दा सांसदले भने जानकारी पाएनन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा लागेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले वैशाख २ मा मात्र अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी पाए । त्यसपछि संवैधानीक व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम २८ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरि दिउ“सो ३ बजे विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गरे प्रदेश प्रमुखले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्छ । कति समयभित्र बोलाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन् । सोही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले सोमबार ४ बजेर ५५ मिनेट जादा विशेष अधिवेशन आहावानको पत्र प्राप्त भएको बताए ।
मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाज पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चार दलीय मोर्चाले बैशाख २ मा १ बजेर ३५ मिनेट जादा“ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । नेपाली गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । सरकार नै संकटमा परेको बेला विशेष अधिवेशनको आहावान पहिलोपटक गरिएको हो । कानुन बमोजिम अधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो अनुसार गत चैत २५ मा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । वैठक तीन दिनसम्म चलेको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रामशरण बस्नेतले जेठ १५ देखी बजेट अधिवेशन शुरु गर्नुपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन लामोसमयसम्म नचल्ने बताएका थिए ।
यसभन्दा अघि कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले कोरोना लगायतको विषयमा गत मंसिर ३० मा विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो । सो अनुसार पुष २१ देखी माघ ६ सम्म विशेष अधिवेशन चल्यो । विशेष अधिवेशनमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव र साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भई पारित भएका थिए । यसो त सरकारले विजनेस दिन नसक्दा पनि हिउ“दे अधिवेशन हुन सकेको थिएन । प्रवक्ता बस्नेतले प्रदेशसभा सचिवालयमा चारवटा विधेयक दर्ता भएको बताए । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७७ पुष २१ मा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गत चैत १८ मा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, चैत १९ मा बालबालिका अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र चैत २२ मा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका थिए । हिउ“दे अधिवेशनमा आर्थिक कार्यविधि विधायन समितिमा गएको छ भने, प्राइभेट फर्मको विधेयक संसदमा टेबुल भएको थियो । विवादित बनेपछि आमसञ्चार विधेयक भने यत्तिकै राखिएको थियो । सरकारले यही अधिवेशनमा वन, सिंचाई र पर्यटक सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारीमा गरेको थियो । वाग्मती प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले गत पुसमा संघ र प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर सरकारमा रहनुपर्ने बताएका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ सत्ता टिकाउन काठमाण्डौ पुगे । जनमोर्चाको साथ पाएपछि सरकार विरुद्धको चलखेललाई डटेर सामना गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भएपछि संघीय राजधानी धाएका हुन् । ६० सांसदमध्ये एमालेका २७, जनमोर्चाका ३ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एक ठाउँ हुँदा बहुमत हुन्थ्यो । एमालेका २७ मध्ये पनि सांसद इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । सभामुखसहित माओवादीका १२, कांग्रेसका १५ र जसपाका २ सांसद छन् । गत चैत २५ मा माओवादीका २ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार परिवर्तनको चलखेल चलेको हो ।
