गण्डकी सरकारको रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य असफल

गण्डकी प्रदेश सरकारले बार्षिक ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य सार्वजानिक गरेको थियो । तीन बर्षमा जम्मा ९.८ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजानिक गरेको तीन बर्षे पुस्तिकामा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार लक्ष्यको अनुपातमा रोजगार तर्फको प्रगति न्युन देखिएको हो । तथ्यांकले सरकारको रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य असफल भएको देखाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउ“ कार्यक्रमबाट जम्मा २ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेलका अनुसार सो कार्यक्रम स्थापना भएदेखी नै हालसम्म जम्मा २ हजारले रोजगारी पाएका हुन् । यसैगरी, स्याउ बगैंचा विस्तार कार्यक्रमबाट ३५ जनाले रोजगार पाएका छन् भने, कृषि मोडेल फार्म कार्यक्रमबाट करिव २८ सय जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमबाट ३ बर्षमा ६८ जना स्वरोजगार भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । लक्ष्य अनुरुप तीन वर्षको अवधिमा १ लाख ५० हजार जनाले रोजगार प्राप्त गर्नुपर्ने भएपनि यस अवधिमा विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट ४ हजार ९ सय ३ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रबाट वार्षिक ५० लाख कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यो तीन वर्षको अवधिमा जम्मा ४४ लाख ८३ हजार ५ सय ६० कार्यदिनको मात्र रोजगार सिर्जना गरेको छ । प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा रोजगार सिर्जना गर्ने प्रगति तुलना गर्दा लक्ष्य भन्दा करिव ७०.१० प्रतिशतले कम हो । जसमा सरकारी तथा नीजि वनको काठ तथा जडीबुटी उत्पादन कार्यक्रबाट ६१ हजार ६ सय २२ कार्यदिन, लघु जलविद्युत्त उत्पादन वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा मर्मतबाट १ लाख कार्यदिन, विभिन्न सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मत कार्यबाट १५ लाख ८१ हजार ६ सय २४ कार्यदिन, एक घर एक घारा कार्यक्रबाट ११ लाख ६८ हजार ६५ कार्यदिन, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण कार्यबाट १५ लाख २१ हजार ६ सय ९३ कार्यदिन, आवास बस्ती विकास र पुर्ननिर्माण सम्बन्धी कार्यबाट ४८ हजार ९ सय ६ कार्यदिन, कृषि पूर्वाधार निर्माणबाट ५ सय ५० र प्रहरी चौकी भवन निर्माणबाट ११ सय कार्यदिन बराबरको रोजगार प्राप्त भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी नै, ३ बर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग विकासको लागि १२ हजार ३ सय ९२ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार बार्षिक ५० हजार जनालाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर सरकारले वातावरण सृजना गर्ने हो । ‘नीति क्षेत्रले निकालेको तथ्यांक मात्र उल्लेख छ’ उनले भने, ‘हामीले गहिराईा गएर सर्वे गरेका छैनौ । अस्पताल, खेलकुद कृयाकलाप लगायत सामाजिक क्षेत्रका कुनै तथ्यांक मन्त्रालयमा नभएकाले समेटिएको छैन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा मौसमी काम भएको छ ।’ उनले माथी उल्लेखीत तथ्यांक प्रत्यक्ष लाभ लिएकाको मात्र भएको बताए । उनका अनुसार अप्रत्यक्षरुपमा लाभ लिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । उनले एकिन रुपमा सर्वे गरेपछि मात्र एकिन तथ्यांक सार्वजानिक गरिने बताए । २०७५÷७६ मा गण्डकीमा ४६ वटा नया“ होटल दर्ता भएको, १२ हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, शैक्षिक संस्था थप भएका, नया“ ट्रयाक खोलिएका सडक सञ्चालना आएको बताउदै उनले यी क्षेत्रबाट पनि कति व्यक्ति लाभान्वित बने भनेर तथ्यांक निकाल्नै बा“की रहेको बताएका छन् । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार पाउनेको संख्या निकालेपछि पञ्चबर्षिय योजनामा छलफल गरिने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई छ । यता, सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारले लक्ष्य पुरा नगरेपनि राम्रो कार्यको सुरुवात गरेको बताए । प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बढी जोडिएको बताउदै उनले भने, ‘लक्ष्य एउटा कुरा हो । थोरै संख्यामा भएपनि वेरोजगारीलाई राहात दिलाउने कार्य भएको छ ।