बालबालिकालाई श्रव्यदृश्यमार्फत अध्यापन गराउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले “प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८” ल्याएको छ । शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालविकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत तथा श्रव्यदृश्य अध्ययन लगायतमा जोड दिने बताएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्रादेशिक शिक्षा नीतिलाई पारित गरेको छ ।
‘भुगोल, माटो र क्षेत्र सुहाउदो शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छ’ उनले भने, ‘अव विद्यार्थीलाई पुरानै शैलीको शिक्षा दिने होइन । खोजमुलक र अनुसन्धानमुलक साथै प्राविधिक शिक्षामा डाइर्भट गर्ने हो ।’ उनले विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक भावना बुझेर मात्र अध्यापन गराउनुपर्ने बताए । शिक्षा नीति अव विधेयकको प्रकृयामा जान्छ । प्रदेशसभा वैठकमा छिट्टै पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री श्रेष्ठले सुनाए । २ बर्षे बाल शिक्षा कार्यक्रमलाई शिक्षा नीतिले महत्व दिएको छ । तीनवर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तह र अभिभावकको साझेदारीमा एकवर्ष थप गरी दुईवर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कक्षाकोठा सुधार, भर्नादर बढाउन स्थानीय तहलाई सहजीकरण प्रदेश सरकारले गर्नेछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरि शिक्षा नीति ल्याउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । शिक्षा नीतिले बालशिक्षा, प्राविधिक शिक्षासंगै युवालाई स्वदेशमै रहन स्वरोजगार बनाउने र महिलालाई पनि स्वरोजगार बनाउने, सामुदायीक विद्यालयलाई सक्षम बनाउने नीति लिएको छ । यस्तै, हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा हिमाली, पहाडी भुभागको प्राकृति एवं भौगोलिक विविधता अनुरुप प्राणी, वनस्पति, तालतलैया, तथा वातावरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारले “हिमाली अध्ययन केन्द्र” स्थापना गर्ने भएको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा विकास कोष खडा गरिने भएको छ । उक्त कोषमा अन्तर सरकारी, वित्तिय हस्तारण मार्फत प्राप्त हुने स्रोत सम्बन्धी सरकारी स्रोत, विभिन्न संघसंस्था र दाताहरुबाट प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान अन्तर्गत एक अनुसन्धानशाला स्थापना गरि सोमार्फत विज्ञान प्रविधि र उत्पादनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र सामाग्री विकास गर्न सहयोग गर्ने भएको छ ।
प्रदेश शिक्षा नीति प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरेर सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । प्रस्तावित मस्यौदाले बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको सुविधालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आव ०७८÷७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले चालु आवदेखी मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी सरकारले बालविकासका शिक्षकलाई आधारभूत तहका शिक्षकसरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका प्रमुख अम्बिका आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्युनतम शैक्षिक योग्याता र सुविधा आधारभूत तहका शिक्षक सरह कायम गरिनेछ । उनीहरुको क्षमता विकासका निम्ति बालमनोविज्ञान सम्बन्धी तालिमका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय एवम् सहकार्य गरिने नीतिमा उल्ल्ेख गरिएको छ । प्रदेशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकता अनुसार मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पढाउने प्रदेशको तयारी छ । गण्डकी प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत ७४ प्रतिशत छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ हजार ३१७ विद्यालय छन् । त्यसमा सामुदायिकतर्फ ५ लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ १ लाख ६५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट अपुग हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।
उनले अपुग हुने बजेट अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सार्वजानिक पद धारण गरेको अभिभावकलाई सार्वजानिक विद्यालय सवलीकरण अभियानमा अनिवार्य सहभागी गराउने र बालबालिकालाई सार्वजानिक विद्यालय नै पढाउनुपर्ने, शिक्षा प्रणलीको सुधारका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी प्रदेश र स्थानीयतहमा योजना निर्माण गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी विद्यालय छनोट गर्ने लक्ष्य पनि शिक्षा नीतिले लिएको छ ।
यस्तै, बौदिक अपांग भएका बालबालिकाको लागि पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी आवासीय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गर्ने, यसको लागि संघ सरकारसंग समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
‘हामीले बहु अपांगता आवासिय विद्यालयको स्थापना गर्छौ’ मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन, ‘अपांगताको अवस्था हेरी अन्य बालबालिकासंगै सिक्न पाउनेगरी समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछौ । यसको लागि भौतिक पूर्वाधार, अन्य सहायता सामाग्री तथा सिकाई वातावरणको प्रबन्ध गरिनेछ ।’ “अपांगता भएका बालबालिकालाई अपांगताको प्रकृति अनुसार शिक्षणविधि, शिक्षण सामाग्री (सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपिलगायत) एवं मूल्यांक प्रणली अवलम्बन गरी विशेष कक्षा तथा सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था मिलाई सो अनुसार पठनपाठन गराउन शिक्षकको क्षमता विकास गरिनेछ” नीतिमा भनिएको छ । प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय मर्ज गर्दा विद्यार्थीमा समस्या आउने भन्दै स्थानीय तहसंग समन्वय गरी बालबालिकालाई घरबाट विद्यालय पैदल जानआउन सम्भव नहुने अवस्थामा आवासीय सुविधा वा सडक संजाल छ भने लागत साझेदारीका आधारमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
