स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका हुदै पाल्पाको रानीघाट पुलदेखी गुल्मीको अरुवापुल जोड्ने निर्माणाधीन सडक यसबर्ष पनि अलपत्र परेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी दुईवटा प्रदेश जोड्ने उक्त पुल बर्षौदेखी अलपत्र परेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गतबर्ष सम्बोधन गरेको यो योजना यसबर्ष समेटिएन् । पुरानो सरकारले कार्यान्वयन गरेका यस्ता अधिकाशं योजना नयाँ सरकारले हटाएपछि अलपत्र परेका हुन् ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका–१ का दिनेश पाण्डेका अनुसार दुई प्रदेश जोड्ने यो सडक स्थानीयको अत्यावश्यक सडक हो । जहाँ स्थानीयलाई दैनिकी आउजाउ गर्न, बजार जान, उत्पादित बस्तु बजार पु¥याउन र विरामी भए औषधी उपचार गर्न सहज पुग्छ । ‘पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यो सडक महत्वपूर्ण मानिन्छ’ उनले भने, ‘पाल्पाको रानीपहल र कालीगण्डकीको ड्याम, आलमदेखी र सेतीवेणी शिला आउने पर्यटकलाई पनि सजिलो हुन्छ । सडककै कारण पर्यटक आउछन र बाटैबाट फर्किन्छन् ।’ लामोसमयसम्म संघीय सरकारले हेरेको यो सडक निर्माण हुन्छ भन्ने आश स्थानीयमा छैन् । गतबर्ष प्रदेश सरकारको निगरानीमा काम गर्ने भएपछि सडक बन्छ की भन्ने आश जागेका स्थानीयलाई यसबर्ष फेरि निराशा छाएको छ । उनले सरकार परिवर्तनको असर विकास निर्माणमा परेको बताए ।
यस्तै, स्याङ्जाको वालिङ र पर्वतको हुवास दुई जिल्ला जोड्ने सडक पनि अलपत्र परेको छ । सडकको निर्माण र स्तरोन्नती भइरहेको अवस्थामा बजेट कटौती हुदाँ अलपत्र परेको वालिङ नगरपालिका–१० का मणीप्रसाद गैह्रेले बताए । ‘गतबर्ष काम भइरहेको थियो’ उनले भने, ‘बर्षौदेखी निर्माण थालिएको सडक विभिन्न बाहनामा अलपत्र थियो । बीचको समय बन्छ की भन्ने भयो । काम पनि नभएको होइन, यसबर्ष फेरि बजेट नै काटियो भन्ने सुनेका छौ । बीचमा कोरोनाका कारण काम रोकियो । कामदार भागे ।’ उनले सडककै कारण दुर्घटना बढ्दो रहेको बताउदै दुईजिल्लाको व्यापारीक केन्द्र जोड्ने सडक सरकारको नजरमा नपुगेको बताए । यो सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनैतिक योजनामध्ये पर्दछ । नवलपुरको दुम्कीबास त्रिवेण्ी सडक र व्रिटिस क्याम्प क्टुसघारी कोल्टारी बगैंचा देउराली सडक पनि अलपत्र छन् । दुवै सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम थियो ।
यस्तै, म्याग्दी जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम, म्याग्दीकै जापानीज वेस क्याम्पको झोलुङ्गे, लमजुङको वेशीसहर हिले तिलाहर सडक, तनहुँको ढाक्रेबास गिरनचौर जोड्ने मैदीखोलाको झोलुङ्गेपुल, मुस्ताङको घेताने लोघेकर दामोदर कुण्ड कालीगण्डकी पुल र लेते घाँसा देउराली जोड्ने झोलुङे पुल तथा मनाङको दुधखोला झोलुङ्गेपुल लगायतका योजनाको बजेट कटौती गरेपछि अलपत्र परेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्ता योजना प्रदेशभरी ५ सय १७ वटा रहेका छन् । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख इन्जिनियर विष्णु पौडेलले निर्माणले गति लिएका योजना अलपत्र भएको बताए । ‘पछिल्लोसमय मुस्ताङमा विकास निर्माणको काम धमाधम भइरहेको थियो’ उनले भने, ‘कोरोनाको बेलामा पनि कामदारलाई सुरक्षित अपनाउदै काम गर्न लगायौ ।
अहिले निर्माणधीन योजना बजेटकै कारण अलपत्र पर्ने अवस्था भयो ।’ उनले निर्माण कार्य भइरहेका योजना यतिकै छाड्दा कर्यौ बर्षसम्म अलपत्र पर्न सक्ने बताए । बजेट कटौती भएका क्रमागत योजना मुस्ताङमा मात्रै १७ वटा रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सवैभन्दा बढी स्याङ्जामा ७६ वटा रहेका छन् । कास्कीमा ५६, गोरखामा ६५, तनहुँमा ५७, नवलपुरमा ४७, पर्वतमा ३२, बाग्लुङमा ६१, मनाङमा १७, म्याग्दीमा २७ र लमजुङमा ३९ वटा बजेट नपरेका क्रमागत योजना रहेका छन् । यस्तै २३ वटा डीपीआर गरेका योजना रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश शर्माले ठेक्का नलगाएका कतिपय योजनामा बजेट नपरेको बताए । ‘ठेक्का लगाएका योजनामा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘गतबर्ष सम्बोधन भएर बजेट छुट्याइएको भएपनि ठेक्का लागेका थिएनन् ।’ उनले उदाहरण दिदै निश्चित गन्तव्यसम्म नपुगी बीच भागसम्म निर्माण गरी यतिकै छाडिएका योजना रहेको बताए ।
जस्तैः– वालिङ–हुवास जोडने सडक हुवाससम्म काम नभई वालिङको भाग मात्र काम भएको हुने । एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा लगेका विकासे योजना कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार बजेट कटौती गर्दै नयाँ टुक्रे योजनालाई सम्बोधन गरेको छ । गतबर्ष ४ हजार ४ सय ३० र यसबर्ष ५ हजार ३ सय २३ वटा योजना रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्वंम यसबर्ष टुक्रे योजना बढी रहेको बताउछ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले जनताको माग सम्बोधन गर्दा कतिपय योजना साना पनि रहेको बताए । भन्छन, ‘पहिलाको सरकारले पनि साना योजना नबनाएको भने होइन । हामीले केही बढी बनायौ भन्ने हो ।’ सरकारले विनातयारी हतारहतारमा बजेट ल्याएको हुदा“ कतिपय पुराना योजना नसमेटिएको बताए । ‘क्रमागत योजनाको लागि पनि बजेट माग गरेका छौ’ उनले भने, ‘बजेट आएपछि अलपत्र परेका योजना सम्बोधन हुन्छन् ।’ यस्तै, बहुबर्षिय ६ वटा योजना पनि सरकारले यसबर्ष सम्बोधन गरेको छैन् । सरकार परिवर्तनसंगै केही योजना पनि फेरबदल हुने प्रवक्ता खड्काको भनाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकार जस्को नेतृत्वमा भएपनि विकासे योजनाहरु साझा रहेको बताए । ‘हाम्रो पालामा पनि जनताको आवश्यकता अनुसार योजना ल्याइएको छ’ उनले भने, ‘योजना सवैका साझा हुन् । व्यक्ति पो फेरिने हो व्यक्तिअनुसार योजना फेरेर साध्य हुन्छ ?’ उनले गतबर्ष सम्बोधन भएका प्रदेश गौरवका योजना, क्रमागत योजना, बहुबर्षिय र सालबसाली योजनालाई निरन्तरता नदिए प्रतिपक्ष दल एमालेले खबरदारी गर्ने बताए । यी विषयलाई लिएर एमालेले प्रदेश संसद समेत अवरोध गरेको थियो । अधिकारीले प्रतिपक्षसंग सरकारले सहकार्य र समन्वय नगरे संसद अवरोध गर्ने बताएका छन् । ‘हामीले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छौ’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई पनि प्रतिपक्ष छन् है भन्यो भने सहकार्य र समन्वयमै अघि बढ्छौ । हाम्रो सहयोग सधै रहनेछ ।’ गण्डकीमा आयोजना कार्यान्वयनको पूर्व तयारी (डीपीआर) गरिने आयोजना ४ सय ७ वटा रहेका छन् । यस्तै, डीपीआरको लागी तयारी गरिएका योजना १ सय ३८ वटा रहेका छन् । जसमध्ये कास्कीमा ३९, गोरखामा १२, तनहुँमा ९, नवलपुरमा १२, पर्वतमा १२, पोखराका छुट्टै थप २ वटा, एउटा प्रदेशस्तरीय, बाग्लुङको ३३, मनाङका २, म्याग्दीका ३, लमजुङका ४ र स्याङ्जाका ९ वटा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संघले काम गर्दै आएका योजना पनि प्रदेशले आफ्ना भन्दै प्रचारप्रसार मात्र गरेको बताउदै यस्ता योजनामा बजेट नपारिएको बताएको छ ।
