जोखिम मोल्दै प्रदेशसभा वैठक आह्रवान्

प्रतिपत्र संवाददाता (पोखरा)
अल्पमतमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जोखिम मोल्दै प्रदेशसभाको वैठक आह्रवान गरेको छ । प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैठकले प्रदेशसभा वैठक आहवानको लागि प्रदेशप्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा वैठक चैत २५ गते १ बजे बस्नेछ । कानुन बमोजिम अधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । चैत २५ गते अधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना पुग्छ । अन्तिम वैठक असोज २६ गते बसेको थियो । जेठ १५ देखी बजेट अधिवेशन शुरु गर्नुपर्ने भएकाले हिउ“दे अधिवेशन लामोसमयसम्म चल्दैन । यसभन्दा अघि कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले कोरोना लगायतको विषयमा विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो । सो अनुसार पुष २१ देखी माघ ६ सम्म विशेष अधिवेशन चल्यो । विशेष अधिवेशनमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव र साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
यसो त सरकारले विजनेस दिन नसक्दा पनि हिउ“दे अधिवेशन हुन सकेको थिएन । प्रवक्ता बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट ४ वटा विधेयक पास भएर पसेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विजनेस अव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन्छन’ उनले भने । प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले दर्ता भएको वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबारको क्याविनेटबाट पारित भएको बताए । उनका अनुसार सो विधेयक सम्भवत बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता हुन्छ । यसैगरी, आम सञ्चार विधेयक र बालबालिका सम्बन्धी विधेयक पनि क्याविनेटबाट पारित भएको मन्त्री चुमानले बताए । ‘सहकारी, वन, सिंचाई र पर्यटक सम्बन्धी विधेयक तयारी अवस्थामा छन्’ उनले भने, ‘यी विधेयकमाथी छलफल भइरेको छ । सम्बन्धीत मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाउदै छन् ।’ हिउ“दे अधिवेशन बढीमा एक महिनासम्म चल्ने बताउदै उनले संसद शुरु हुने बेलासम्म चारवटा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता हुने र संसदलाई विजनेस पुग्ने बताए ।
गण्डकी सरकार अल्पमतमा
सातवटै प्रदेशमा सत्ता समीकरण र राजनीतिक घटना केन्द्रित भइरहेका छन् । नेकपा एमालेभित्रै २ समूह छन् । अन्य प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सत्ता समिकरण चलिरहेको छ । तर, गण्डकी सरकार भने यस विषयमा ढुक्कै देखिन्छ । सरकार अल्पमतमा भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव अहिलेसम्म कसैले लैजान सकेका छैनन् । सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको छ । यसकारण मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ सरकार हलचल नहुनेमा ढुक्का देखिएका हुन् । संघमा माओवादीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । गण्डकीमा पनि सरकारलाई माओवादीकै समर्थन छ ।
यदी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपनि एमालेका मात्रै २७ सांसद छन् । गण्डकीमा रहेका ६० सांसदमध्ये माधनकुमार नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटा र स्वतन्त्र उठेर चुनाव जितेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङको साथ मुख्यमन्त्री गुरुङलाई छ । यसो त, जनमोर्चाका ३ सांसदको पनि साथ हुदा“ मुख्यमन्त्री बलियो देखिएका हुन् । सरकार चलाउन गण्डकीमा ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । गण्डकीमा माओवादीका २ मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीले पुरानै अवस्थामा सरकार चलाउने भनेर उनीहरुलाई हटाएका छैनन । माओवादीका मन्त्री पनि माथीबाट केही निर्णय नआएको भन्दै सरकारमै रहन चाहान्छन् । माओवादीका १२ सांसद छन । समर्थन फिर्ता लिए पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने संख्या छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न १५ सदस्यीय चाहिन्छ । यो क्षमता कांग्रेससंग मात्र पुग्छ । कांग्रेस २ जना सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी मिल्दा पनि गण्डकी सरकार ढलाउने सामथ्र्य पुग्दैन । कांग्रेस, माओवादी, जसपासंग जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा आयो भनेमात्र सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ ।