पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्वीकार गरेपछि यतिबेला मन्त्रालयहरूलाई बजेटको नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्नै सकस परेको छ । एक त समयमै आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा लैजान नपाएर अलमलिएका मन्त्रालयहरू, त्यसमाथि प्रतिस्थापित बजेटका लागि पुनः अर्को नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्दा मन्त्रालयहरू हैरान भएका हुन् ।
त्यसो त हिजो मात्रै सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नियकायहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाकेर परिमार्जनसहित बजेटका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न ढिला गरी सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनापछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार बेलुकासम्ममा सबै मन्त्रालयहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी पठाउन निर्देशन गरेको छ । तर, यता मन्त्रालयहरू भने यतिखेर बजेटका लागि केके कार्यक्रम समेट्ने र केके कार्यक्रम हटाउने भन्नेमा नै द्विविधामा परेका छन् ।