१४६ सांसद्हरूको हस्ताक्षर, सांसद्हरुलाई उपस्थित गराएर सनाखत ।
देउवालाई समर्थन गर्दा दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नहुने व्यवस्था गर्न माग ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले रिट दर्ता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले रीट दर्ता भएको र अहिले सनाखतको काम भइरहेको बताएका छन् ।
रीट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत ।
सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गरेका हुन् ।
रिटमा माग गरिएको छ, ुसम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीकर्ता निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्गे भनी मिति २०७८र०२र०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८र०२र०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८र०७र२६ र २०७८र०८र०३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नेगरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८र०२र०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनस्स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८र०२र०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८र०२र०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यक्षी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जाजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन ।ु
रिटमा संविधानधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरूलाई कारबाही नगरियोस् भन्ने पनि माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ ९५० को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ ९३० अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ९४० बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ ९५० को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। देउवाको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका खनाल–नेपाल पक्ष,जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ गरी १ सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ ९५० ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ । त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो ।
