प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका १९ वटा निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।
दुईथरी निवेदनमध्ये साधारण प्रकृतिका निवेदनहरु जबराको इजलासमा परेका हुन् । संवैधानिक इजलासमा तोकिएका निवेदनहरुको पालो शुक्रबार आउनेछ ।
१९ वटा निवेदनमध्ये केहीमा सरकारलाई अनुकूल हुने निवेदनहरु पनि छन् । तिनमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने मागसमेत छ ।
विपक्षी दलहरूसहितको गठबन्धनले पनि १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनस्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी निवेदन दर्ता गराएको छ । उक्त निवेदन भने शुक्रबार मात्र सुनुवाइ हुनेछ ।
निम्न निवेदनहरु आजको सुनुवाइमा पेशीमा परेका छन्
अधिवक्ता वीरभद्र जोशी समेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत ३
अधिवक्ता अजय बुढाथोकी समेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत, राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा समेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता वद्रीराज भट्ट, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गाना, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
सुप्रिम लिगल एडका माइतीघर काठमाण्डौका संस्थापक लोकेन्द्र बहादुर ओली समेत , राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता ईन्द्र प्रसाद अर्याल, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता उमेश प्रसाद समेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता चन्द्र प्रसाद लुईटेल समेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
कृष्ण तिमल्सीना, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता दिपक राई समेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता दिपक राज कडेल समेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
सुलभ खरेल राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता धनजित वस्नेत, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपाने, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट
२०८२, असार १
