प्राथमिकतामा कोभिड–१९
गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको वैठकमा विनियोजन विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन् । आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ लाई प्रदेश सरकारले गरेका समग्र कामको प्रगति समिक्षा गर्ने बर्षको रुपमा लिइने गरि यो विधेयक ल्याइएको उनले बताएका छन्् ।
पूर्वाधार विकास, उत्पादमुखि र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई जोड दिदै उक्त विधेयकमा प्रदेशको राजस्व प्रणलीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गण्डकीको आवधिक योजनाका लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य, चुनावी घोषणपत्र तथा जनतासमक्ष सरकारले गरेका प्रतिबद्दता, कोरोनाको महामारीबाट असर पुगेको क्षेत्रलाई पुर्नजीवन कोष संचालन गर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने विपद्लाई प्राथमिकता दिने गरी विनियोजन विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री गुरुङ्ले बताए । “समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक” लाई आत्मसाथ गर्दै कोभिड १९ लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्वास्थ्य प्रणली सवल बनाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन संघ सरकारसंग समन्वय गर्ने, कोभिड अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, महामारीको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, तथा कर्मचारीको लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, कोडिभका कारण सहारा गुमाएका परिवारलाई रोजगारी र बालबच्चाको शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरिने, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाईको व्यवस्था गरिने, स्थानीय तहका प्रशासनीक भवन निर्माण, सामुदायीक भवन तथा बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ती लगायतको काम पुरा भएका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, सरकारले आवश्यक ठानेका वा नया“ पहिचान गरेका आयोजना र कार्यक्रमको डीपीआर गर्न बजेट विनियोजन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, उज्यालो प्रदेश, काठेपोल विस्थापन, यातायात सेवा व्यवस्थित गर्न विद्युतिय प्रणलीमा लैजाने, ट्राफिक प्रणली चुस्त गरिने, विद्युतिय सवारी साधनमा जोड दिने, यस क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरको लागि राहत कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री गुरुङले बताएका छन् । अस्पतालका पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन प्लान्टको स्थापना, आयूर्वेद चिकित्सा र योगा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, सरुवा रोग अस्पतालको सेवा विस्तारमा जोड दिने, एयर लिफ्टिङ कार्यक्रम निरन्तरता दिइने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि प्राविधिक र व्यवसायीक शिक्षामा जोड दिने, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउदै संग्राहलय तथा धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका संरचनाको विकास, विस्तार र संरक्षण गरिने, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई स्वरोजगारी बनाउन उद्यमशीलता प्रर्वधन, विउ“पुजी र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने, महिला, बालिबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगको संरक्षण गरिने, जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउ“ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, चक्लावन्दी कार्यक्रम, घरपालुवा पशुपक्षिमा खोपको व्यवस्था गर्दै भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट आधारमूत प्रयोगशाला तथा उपचार सेवा संचालन गर्न बजेट छुट्याइने, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, सामुदायीक वनको संरक्षण, सुचना प्रविधि पार्क र संचारग्रामको स्थापना गरिने, शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बजेट विनयोजन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा स्रोत साधनको सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारीलाई विशेष कार्यक्रम विधेयकमा समेटिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षमता विस्तार गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहसंग कार्यक्रम साझेदारी गर्ने, संघको कार्यक्रममा समन्वय गर्ने, संघसंगको सहकार्य र सहलगानीमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था विधेयकमा ल्याइएको छ ।
