बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख सिता पौडेलले दिएको गैरसंवैधानिक अभिव्यक्तिप्रति गण्डकीका विपक्षी तीनवटै दलले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ती निकाल्दै आपत्ति जनाएका हुन् । तीन वटै दलले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्य जस्ताको तस्तै ः
प्रेस वक्तव्य
मितिः २०७८।१।२२
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको रुपमा नियुक्त भई पदभार ग्रहण गर्नु भएकोमा माननीय सीता कुमारी पौडेलज्यूलाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । पदबहालीको क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट अभिव्यक्त भनाईप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ ले मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३०(तीस) दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लघंन गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लघंन गरी विश्वासको मत नलिनु भएकोले माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार असंवैधानिक छ भनी मुख्यमन्त्री माथि अविश्वासको प्रश्ताव पेश गर्न खोज्दा विद्येयक अधिवेशन हठात् अन्त्य गरियो । विशेष अधिवेशनमा सत्ता पक्षले अस्वभाविक रुपमा परम्परा विपरित सदन अवरुद्ध गर्नु, प्रदेश प्रमुखको हठात् परिर्वतन लगायतका सम्पूर्ण घटनाक्रमहरु अविश्वासको प्रश्तावलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी रुपमा निस्तेज पार्न गरिएको नियोजित कार्य हो । पदबहालीको क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले गण्डकी प्रदेशसभा प्रतिपक्षका कारणले अवरुद्ध भएको भनि दिनुभएको प्रतिक्रिया सर्वथा गलत, भ्रामक र आपत्तिजनक छ । माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नियम, कानून, ऐनको परिधिभित्र अविश्वासको प्रश्ताव निस्क्रिय भएको भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति अत्यन्त भ्रामक, अराजक,आपत्तिजनक र प्रदेश प्रमुख जस्तो पदको मर्यादा विपरित छ । प्रतिपक्षको संवैधानिक कार्र्यबाट अत्तालिएर सत्ता पक्षको पक्षपोषण हुने गरी आएको अभिव्यक्ति अस्वभाविक र चिन्ताजनक छ । संविधानको कुन धारा÷उपधाराले, ऐनको कुन दफा÷उपदफाले वा नियमावलीको कुन नियमले अविश्वासको प्रश्ताव निस्क्रिय हुने हो माननिय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट अविश्वास प्रश्तावको प्रश्तावकहरुलाई मार्गदर्शन हुने नै छ । माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूले माननीय सभामुखज्यूले प्रदेशसभालाई लथालिँग पारेको र सभामुखको राजीनामा माग्ने घरी आइसक्यो भनेर दिनु भएको अभिव्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रचलित मर्यादा, शिष्टाचार, प्रचलित ऐन, कानून, संविधान विपरित छ । प्रदेश प्रमुख अत्यन्त सम्मानित गरीमापूर्ण पद हुनुको साथ साथै प्रदेशको अभिभावक समेत हुने भएकाले तटस्थ र संवैधानिक दायराभित्र रहेर विचार अभिव्यक्त गर्न, कार्य निरुपण गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
मा.कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल
संसदीय दल, नेपाली काँग्रेस
मा.हरिबहादुर चुमान
संसदीय दल, नेकपा (माओवादी केन्द्र्)
मा.धनमाया लामा पोखरेल
संसदीय दल, जनता समाजवादी पार्टी
