बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएपछि विज्ञापन एजेन्सीहरुले विरोध जनाएका छन् । विज्ञापन संघ (आन) ले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध जनाएको हो ।
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ बिबिधको दफा ३२ “बोर्ड मार्फत बिज्ञापन गर्नुपर्ने” प्राबधानले दशकौंदेखि बिज्ञापन व्यबसायलाई जिवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान, सिप, जोश, जाँगर बिज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका बिज्ञापन व्यबसायीलाई पन्छाउने काम भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सरकारी निकायले लोक कल्याणकारी, अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा बिज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै विरोध जनाएको हो । आनले आफ्नो माग पुरा नभएमा कानुन बमोजिम उपचार खोज्ने जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, सञ्चार माध्यमको रक्तसञ्चार बिज्ञापन हो,यस शास्वत सत्यलाई स्वीकार्दै सम्मानित संसदले नेपाल बिज्ञापन संघ (आन) को बिसौं वर्षदेखिको मागलाई संवोधन गरेर २०७६ साल कार्तिक ८ गते विधेयक “बिज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६” मार्फत पूरा गरेको छ । यो कदमलाई नेपाल बिज्ञापन संघ (आन) हार्दिक स्वागत गर्दे उक्त ऐनको पूर्णतया कार्यान्यवन गर्न सरकारले “बिज्ञापन नियमावली २०७७ र बिज्ञापन एजेन्सीको सूचिकरण र अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा बिज्ञापन बोर्ड” को गठनलाई अगाडि ल्याएकोमा हामी बिज्ञापन व्यबसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था आनको तर्फबाट बिज्ञापन बोर्डसँग सहकार्य र समन्वय गर्न उत्साहित छौं । साथै बिज्ञापन नियमन, व्यबस्थापन, प्रर्बद्धन र विकासमा बोर्डले गर्ने हरेक कदममा संघको सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ । तर, ऐन,नियम र कार्यबिधि बन्नुमात्र आपैmंमा पूर्णता होइन, जवसम्म सरोकारवाला तथा सम्बद्ध पक्षहरु बिद्यमान ऐन, कानून र कार्यबिधिबाट लाभान्वित हुँदैनन् । सिंगो बिज्ञापन क्षेत्रमा बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुुनै न कुनै तबरबाट उपेक्षा हुने आशंका उव्जिएकोले बिज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको छ ।
ज्ञानेन्द शाहको शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले बिज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्धार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केहि सिमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको होकीे भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको बुझाई रहेको छ । साथै बिज्ञापन जस्तो प्राविधिक र उत्पादनशिल विषय, जसमा (लक्षित उपभोक्ता, समूह, उद्देश्यर प्रभावकारिता) जस्ता गहन पक्षहरु हुन्छन् । ७७ वटै जिल्लाका बिज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्ड मार्फत बितरण गर्ने प्राबधान हास्यास्पद, बिबादित र अव्यवहारिक कुरा हो । त्यसकारण बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अबलम्बन तथा अंगिकार गर्दे बस्तुुनिष्ठ भएर सोच्न नेपाल सरकारलाई नेपाल विज्ञापन संघ (आन)को अनुरोध गर्दछ । विज्ञापन व्यवसायीले भने विज्ञापन संघले भुमिका खेल नसकेको गुनासो गरेका छन् । विज्ञापन संघमा कर्पोरेट र सरकारी दुईपक्ष छन् । हालका अध्यक्ष कर्पोरेट क्षेत्रबाट चयन भएकाले सरकारी क्षेत्रको समस्याको उपेक्षा गरेको बताइएको छ ।
