मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक

प्रतिपत्र संवाददाता (पोखरा)
संघीय सरकारले प्राप्त कानुन नबनाउदा प्रदेश सरकार अलमलमा छन । कानुन अभावमा जग्गा अभावमा आफ्नो बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन । आयोजनाको डीपीआर भएको छैन् । यदी पहिलोपटक डीपीआर भएका योजनाको पनि पुनः डीपीआर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूलो भनिएका आयोजनामा बजेट अभाव छ । नियम, कानुनका कारण बजेट खर्च नहुने अवस्था विधमान छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने सवै मन्त्रालयको काम सन्तोषपुर्ण रहेको दावी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ७ वटै मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिबेदन बुझाएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले गतबर्षको तुलनामा यसबर्ष सवै मन्त्रालयको काम प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले कोरोनाका कारण लकडाउनले पारेको असरको बाबजुद पनि सरकारले राम्रो काम गरेको बताए । ‘भौतिक प्रगति उत्साहजनक छ’ उनले भने, ‘वित्तिय प्रगति पनि भएको नै छ । यसरी नै काम हुदै गयो भने हामी सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छौ ।’ उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म ३६.५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको बताए ।
उनका अनुसार गतबर्ष दोस्रो चौमासिकसम्म भौतिक मन्त्रालयले जम्मा १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । ‘कोरोनाका कारण रोकिएका योजना पनि अहिले धमाधम कार्यान्वयनमा गएका छन’ उनले भने, ‘यसकारण बजेट पनि खर्च भइरहेको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा छलाङ मारेको उनको दावी थियो । भौतिक मन्त्रालयले हालसम्म ३२.९ वित्तिय र ५५.१ प्रतिशत भौगतिक प्रगति गरेको छ । यसैगरी, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पु“जीगत बजेटको १२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार वित्तिय प्रगति २०.३४ प्रगति गरेको छ भने, २६.२८ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख (उपसचिव) रामेश्वर अर्यालले अघिल्लो बर्षको बेरुजु रकम फस्र्यौट गर्नको लागि मन्त्रालयले धमाधम काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म पु“जीगततर्फ २४.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने, वित्तिय प्रगति २७.२४ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७७.६० प्रतिशत बेरुजु रकम फस्र्यौट गरेको छ भने, १९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १९.७९ नै वित्तिय प्रगति भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार ४९ प्रतिशत वित्तिय र ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको ३४.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्यालले बताए । प्रवक्ता बस्नेतले सरकारले प्रत्येक आयोजनाको धमाधम ठेक्का सम्झौता गरिएको बताए । ‘सरकारको ठूलो बजेट विकास निर्माणमा छ’ उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम रोकिएन भने बजेट खर्च सोअनुसार हुन्छ ।’