एघार जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय बन्ने भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गरेर मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले वैठकले मन्त्रालयको संख्या थप्ने निर्णय गरेको भएपनि कतिवटा थप्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभएको बताए ।
यसअघि उक्त नियमावलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित ७ वटा मन्त्रालय रहने प्रावधान थियो । गण्डकी प्रदेशमा १२ वटासम्म मन्त्रालय थप गर्न सकिने गरि नियमावली संशोधन गरिएको छ । मन्त्रालय विहिबार फुटाएर नामाकरण गरिने स्रोतले बताएको छ । यसभन्दा अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो । स्रोतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पुन फुटाएर स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइने छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर पूर्वाधार, यातायात, भवन र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउन लागिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फुटाएर दुईवटा बनाउन लागिएको छ । स्रोतले बताए अनुसार उद्योग तथा वाणिज्य एउटा र वन तथा वातावरण अर्को मन्त्रालय रहनेछन् ।
मन्त्रालय फुटाए पनि तत्काल मन्त्री थप्ने योजना रहेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘विहिबारदेखी पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने निर्णय भएको छ’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालय फुटाएपनि पुरानै जनशक्तिले धान्नेछ ।’ मन्त्रालय फुटाए पनि आर्थिकभार भने नबढ्ने उनले बताए । एउटै मन्त्रालयको कार्य बोझ भएकाले व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय फुटाउन लागिएको उनले बताएका छन् । ‘जनतालाई छिटो, छरितो सेवा दिने उदेश्यले काम विभाजन गर्न खोजिएको हो’ उनले भने, ‘अहिलेलाई हामी नै मन्त्रालय समाल्छौ । पछि योग्यता, आवश्यकता र क्षमता अनुसार मुख्यमन्त्रीले थपघट गर्न सक्नु हुनेछ ।’ एउटै पार्टी सरकारमा रहदा पनि मन्त्रालय फुटाउने उदेश्यले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्नु असंवैधानीक रहेको गण्डकी प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए । उनले सत्ता टिकाउनको लागि मन्त्रालय फुटाउने योजना ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो क्षणिका लागि हो ।’
प्रदेशसभा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालय फुटाएसंगै आर्थिकभार पनि बढ्ने बताए । संघीय सरकारको प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने नीति नरहेकाले बताउदै उनले भने, ‘यस्तै गर्दै गए देशैभरी मन्त्रालयको संख्या बढ्न सक्छ ।’ यसभन्दा अघि एक प्रतिवेदनका अनुसार गण्डकीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सकिने सुझाव दिइएको थियो । गण्डकीका पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका चुमानले कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतको दरले १२ वटा मन्त्रालय थप गर्न सकिने भएको भएपनि तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय फुटाउन अनुमति नदिएको बताए । चुमान भन्छन, ‘अहिले संकट परेको बेला सत्ता टिकाउन अनुमति दिएको हुन सक्छ ।’
