एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । पर्यटनमार्फत गण्डकी प्रदेशका जनतालाई सिधै आर्थिक गतिविधिसंग जोड्न सकिने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गाउ“ केन्द्रित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । बजार अर्थात पोखरा केन्द्रित पर्यटकलाई प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका गाउँगाउँसम्म पु¥याउने हेतुले घरबास कार्यक्रम (होमस्टे)को अवधारण ल्यायो ।
जनता प्रत्यक्षरुपमा रोजगारीमा जोडिए भने, आर्थिक पक्ष सवल हुने सरकारको धारण थियो । सरकारले सो कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न भने सकेन् । पहु“चको आधारमा होमस्टेको अनुदान वितरण ग¥र्यो । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा मात्रै १७ वटा होमस्टेलाई अनुदान दिएको छ । जहाँ न होमस्टे नै संचालनमा आए, न त पर्यटक नै पुग्न सकेका छ्रन् । यसो त, प्रचारप्रसारमा पनि नाम सुन्नमा आउदैन् । महालेखापरीक्षणले अहिले होमस्टेलाई दिएको अनुदानको रकम बेरुजुमा देखाएको छ । स्याङ्जामा ४४ वटा होमस्टेले अनुदान आएका थिए । सरकार गठन भएको पहिलो बर्षमा नै ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा २ सय ४४ होमस्टेलाई विभिन्न शिर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
पहिलो बर्ष सरकारले होमस्टेको लागि २८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । दोस्रो बर्षपनि सरकारले पुनः अनुदान थप ग¥र्यो । तर, सरकारको लक्ष्य अनुसार होमस्टेले प्रतिफल भने दिन सकेनन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नियम अनुसार ३ सय १६ होमस्टेले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा २ सय ७४ लाई मात्रै अनुदान दिइएको थियो । यसो त, प्रदेशभित्र दर्ता भएका होमस्टेको अभिलेख समेत सरकारसंग छैन् ।
सरकारले स्थलगत निरीक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी होमस्टे छनोट गरेको, जसका कारण भेगीय सन्तुलन कायम हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । पहुँचको आधारमा कास्की र पर्वतका होमस्टेले बढी अनुदान पाएका छन् । तर, अन्य जिल्लाका होमस्टेले भने भनेजस्तो अनुदान पाउन सकेका छैनन् । होमस्टे अनुगमन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीलाई अनुगमन समिति बनाएर फिल्डमा पठाएका थिए । सो समितिले पनि होमस्टेको लगानी चित्त बुझ्दो नरहेको प्रतिकृया दियो । होमस्टेको रकम दुरुपयोग भएको र सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सो प्रतिवेदन लुकाइएको थियो ।
होमस्टे प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई एक हप्टा घुम्न पठाएको थियो । एक महिनाको तलव बराबरको रकम दिएर घुम्न पठाएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि १ सय ६१ कर्मचारीलाई पर्यटन विदा दिएको छ ।
उनीहरुले एक महिना बराबरको रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । यसबाट ५९ लाख ३७ हजार खर्च भएको देखिन्छ । यस कार्यक्रमको लागि तीन वटा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेका थिए । सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्यांकन र जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउदै महालेखाले थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएको छ । पाहुनाका लागि रहेक घरमा कम्तीमा १ कोठा र २ बेड हुनुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड छ । स्नानगृह, शौचालय, समाजघर लगायत संरचना बनाउनुपर्छ ।
तर, १ तिहाइले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसो त, सरकारले होमस्टेलाई तीन तहमा वर्गिकरण समेत गरेको थियो । यस्तै, होमस्टे सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा स्थानीय तहले पनि लागत सहभागीता जनाउनुपर्छ । तर, हालसम्म गण्डकीका अधिकाशं स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग न समन्वय गरेका छन् नत लगानी नै गरेका छन् । १ सय १२ वटा होमस्टेमा मात्र १ करोड ५८ लाख सहयोग गरेका छन् । बा“की १ सय ६२ वटा होमस्टेमा स्थानीय तहको लागत सहभागीता छैन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत् अर्गानिक खेती उत्पादन र खानेपानीका लागि ७ वटा जिल्लाका २५ होमस्टेलाई १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । पर्यटन अभियान्ता अनन्तकुमार श्रेष्ठले होमस्टेको कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेका बताए । ‘कतिलाई होमस्टे चलाउनेबारे जानकारी पनि छैन’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा अनुदान दुरुपयोग भएकै छ ।’ उनले आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा संचालन गरिएका होमस्टले प्रतिफल दिन नसकेको बताए ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले आफ्नो गृहजिल्ला पर्वतमा मात्रै अधिकाशं गाउँलाई होमस्टे बनाए । तर, उक्त होमस्टेहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन् । पर्वतका होमस्टेले सबैभन्दा बढी प्रति पाहुना ६२ हजार १ सय २१ र नवलपुरका होमस्टेले प्रति पाहुना ७ सय २ रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । कोभिड–१९ का कारण होमस्टे संचालनमा पनि समस्या रहेको पर्यटन अभियानताहरु बताउछन् । गण्डकी सरकारले लगानी गरेका होमस्टेमा बर्षभरि ८ हजार एकसय मात्रै पर्यटक बास बस्न पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
तीमध्ये ५ हजार ९ सय १० जना विदेशी पर्यटक छन् । वितरित अनुदानबाट १ सय ४० वटा सामुदायिक भवन बनेका छन् भने त्यसमा ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । पदमार्ग निर्माणका लागि ८ करोड ३६ लाख खर्च गरेका छन् । ११ करोड ४४ लाखबाट कुर्सी, टेबल, बेड, बिस्तारा, सांस्कृतिक पोसाक किन्नेदेखि, आ“गनमा ढुंगा छाप्ने, शौचालय बनाउने लगायत कामका लागि खर्च भएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकालले होमस्टे कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि कोभिड १९ का कारण प्रभावित बनेको बताए । ‘जनतालाई गाउँमै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्यक्रम हो’ उनले भने, ‘सुरुमा स्थानीयले बुझेनन् पनि जव बुझ्दै गए, होमस्टे कार्यान्वयनमा आए त्यसयता कोभिडले प्रभाव पा¥यो ।’ प्रतिवेदनले कतिपय होमस्टले अनुदान मात्र लगेको तर, प्रयोगमा नआएको बताएको छ ।
होमस्टे अनुदानको रकमले भ्यु टावर, बाटो, सामुदायीक भवन, पैदलमार्ग, पार्क, गेटलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । प्रतिवेदनले कतिपय सामुदायीक भवन नीजि जग्गामा बनाइएको र संरचना पनि अधुरै छाडिएको जनाएको छ ।