मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन–काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिए

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको बताएका छन् । प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले सरकार संचालनमा कसैको पनि सहयोग नपाएका कारण राजीनामा दिएको बताए । आइतबार प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा बुझाएका हुन् । आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामको धन्यवाद दिदै उनले संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषदले कार्य संचालन गर्ने बताएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नसमेत उनले आह्रावान गरेका छन् ।
एमाले ठूलो दलको रुपमा रहेर सरकार चलाउने, कांग्रेस प्रतिपक्ष हुने गरी जनताले दिएको मत पुरा गर्न नसकेको बताउदै एउटै चुनावी मोर्चा, साझा घोषणपत्रबाट विजयी भई सरकारमा बस्ने र पछि असहयोग गरेकोप्रति उनले दुख व्यक्त गरे । उनले यसको उत्तर जनताले नै दिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीयताको मर्म बमोजिम संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धितर्फ प्रयत्नरत भइ आफ्नो कार्य संञ्चालन गरिरहेको बेला देशमा स्थिरता नचाहने, विकास विरोधीतत्वहरुको अराजनीतिक चलखेलको कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्र मार्फत निर्वाचनमा गएका दलबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सृजना भएका कारण मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएपछि संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा दिएको छु ।’
राजीनामा दिदै मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर देशकै अब्बल र उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सफल भएको बताए । सीमित साधन स्रोत र बजेटका बाबजुद प्राप्त उपलब्धीहरु लोभ लाग्दो रहेको उनको तर्क छ । प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले यस सरकारले प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिई सरकार संचालन गर्ने संस्कारको विकास गरेको, तीन वर्षको छोटो अवधिमा नै प्रदेशका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशीला निर्माण गरेको जनाए ।
वक्तव्यका अनुसार प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण सहमतिमै गरिएको, संघीयताको मर्म बमोजिम आठवटा मन्त्रालय, निर्देशनालय, केन्द्र तथा प्रतिष्ठान र जिल्लास्थित १५७ वटा कार्यालय, २ हजार ८ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरिएको, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद परिषद, सूचना प्रबिधि पार्क, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापन गरी संचालन गरिएको छ । प्रदेशको दीर्घकालीन सोच, समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक सहितको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६÷७७ देखी २०८०÷८१ कार्यान्वयनमा ल्याईएको बताइएको छ । २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना संचालनमा रहेको सडक पिच र ग्राभेल गरिएको, सडकपुल र झोलुङ्गेपुल निर्माणमा तीव्रता दिइएको, खानेपानी, विजुलीको व्यवस्था, सिंचाई आयोजना, नदी नियन्त्रणमा खेलेको भुमिका, सवारी तथा यातायात सेवा प्रवाह, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउ“ कार्यक्रम, गण्डकी काउ फार्म, चक्लावन्दी, अस्पतालको स्तरोन्नती, प्रदेश संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण, प्रदेश आयूर्वेदिक अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र स्थापना भएको र बायोमेडिकल मर्मत प्रयोगशाला निर्माणधीन अवस्थामा रहेको, एयर लिफ्टिङ, खेलमैदान, अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान, होमस्टे, उद्योग ग्राम, प्रहरी चौकीको स्तरोन्नती, प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्र, पर्यटनबाट थला परेकालाई निव्याजी ऋण लगायतका उत्कृष्ट काम भएको बताए ।
उनले कोभिडको क्षेत्रमा पनि प्रदेशले उल्लेखनीय भुमिका खेलेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङप्रति वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सोमबार अविश्वासको प्रस्तावमाथी मतदान हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना रहेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । गण्डकीमा एमालेका २७ सांसद छन् । उनलाई राजमोको साथ थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका थिए । गण्डकीमा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन भने, सभामुखसहित माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, राजमोका ३ र जसपाका २ सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । वैशाख २ मा ल्याइएको उक्त प्रस्ताव १५ गते छिनोफानो कार्यक्रम तय भएपनि राजमोका सांसद खिमविक्रम शाही वेपत्ता भएको भन्दै संसद स्थगित गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासंगै विपक्षी दलले बुहमतको हस्तक्षर संकलनमा जुटेका छन् ।