बजेट नभएपछि काम गर्नै मान्दैनन् ठेकेदार
नयाँ बर्षको दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले तामझाम गरेर रिवन काटेको योजना हो, फुस्रेखोला मोटरेबल पुल । पोखरा महानगरपालिका–१७ र २२ जोड्ने सडकपुलको भव्यरुपमा उद्घाटन गरिएको थियो । प्रदेश राजधानीमा रहेको यो योजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भएकोमा गण्डकी सरकार खुशी थियो । निर्माण व्यवसायी पनि सम्मानित भए ।
सम्मान लिएका निर्माण व्यवसायी बलबहादुर रानाको अनुहारमा भने चमक थिएन । कारण हो, योजना सम्पन्न भएपनि पैसा नपाउनु । संघीय सरकारले लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका योजना मध्येको एक हो यो । सरकारले योजना दिएपनि बजेट नदिदा निर्माण कम्पनी मारमा परेका छन् । निर्माणको जिम्मा श्रीगीता सिम्रन जेभीले लिएको थियो । ठेकेदार रानाले सडकपुल निर्माण कार्य गत मंसिरमा नै सम्पन्न भएको बताउदै भने, ‘मुख्यमन्त्री, भौतिकमन्त्री, सांसद, डिई गएर तामझाम गरेर उद्घाटन गरे । तर, हामीलाई पैसा दिन आनाकानी गरेका छन् ।’ काम गरेर पनि पैसा नपाउँदा वैंकको किस्ता तिर्न गाह्रो भएको उनले बताए ।
भन्छन, ‘किस्ता मागेर बैंकले हैरान बनाएको छ । व्यक्तिसंगको ऋण उस्तै छ । घर, जग्गा पत्रिकामा छापिदिन्छौ भनेर बैंकले धम्क्याएको छ ।’ उनले वैंकबाट ऋण लिएर पुलको योजना सम्पन्न गरेको बताए । ‘सरकारले हाम्रो समस्या कहिलै बुझेन’ उनले भने, ‘झन् पेलेको छ ।’ संघीय सरकारले बजेट नदिएको भन्दै प्रदेश सरकार पन्छिने गरेको उनको भनाई छ । ३८ मिटर लम्वाई र ६ मिटर चौडाई रहेको यो योजना भ्याटसहित ३ करोड ९५ लाख रुपैयामा ठेक्का लगाएको थियो । ठेकेदार रानाले ६५ लाख रुपैया लिन बा“की रहेको बताए ।
उनका अनुसार गत दशै अघिदेखी भुक्तानी लिन बाँकी छ । उनीजस्तै अधिकाशं योजनाका ठेकेदारको बजेट नपाएको गुनासो छ । संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका योजनामा बढी समस्या रहेको ठेकेदारहरुको भनाई छ । प्रदेशको सवैभन्दा ठूलो योजना म्याग्दीको बेनी दरबाङ सडकको निर्माण कार्य एक बर्षसम्म ठप्प रहयो । बजेट अभावका कारण निर्माण कम्पनीले काम गर्न मानेन । बीचमा नै काम छाडिदिने बताएपछि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले ठेकेदारसंग मौखिक सहमति गरे त्यसपछि निर्माण कार्य पुनः सुचारु भयो । १२ किलोमिटर पिच गर्ने गरी ५० करोडमा ठेक्का लगाएको यस योजनाको करिव २६ करोड रुपैया भुक्तानी लिन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी दयाराम थापाले बताए । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको लामा समानान्तर जेभी कम्पनीले हालसम्म २२ करोड लिएको छ । थापाले हालैमात्र काम गरेबापत ७ करोड रुपैया लिन बाँकी रहेको बताए । बाटोमा विजुलीको पोल, बाटोका घर, टहरा हटाउन नमान्ने समस्याले बढी दुख पाएको बताउदै उनले भने, ‘काम गर्न बजेट छैन । पैसा नै नभएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’
उनले पर्याप्त बजेट नहुदाँ प्रशस्त कामदार खटाएर काम गर्ने अवस्था नहुने बताए । ‘काम गर्दिन छाड्छु भनेको थिए’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले असारसम्म जुन हालतमा पनि बजेट दिन्छौ भनेको भएर काम गरेको छु । बजेट आयो भने असारसम्म ८० प्रतिशत काम गर्न सकिन्छ ।’ यस बर्षलाई २० करोड रुपैया विनियोजन भएको उनले बताए । सडकको स्टक्चरको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले यस योजनामा बजेट नआएपछि निर्माण कम्पनीले बीचमा नै छाडिदिएको बताए । ‘योजना अलपत्र परेपछि हामीले कम्पनीसंग पुनः सहमति गर्यौ’ उनले भने, ‘बजेट माग गर्न पटकपटक संघीय अर्थ मन्त्रालय धाएका छौ । तर, माथीबाटै नआएकाले समस्या भएको छ ।’ उनले संघले बजेट नदिदाँ प्रत्येक योजनामा निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्न थालेको बताए । ‘ठेक्का लगाएपछि अधुरो छाड्न हुदैन’ उनले थपे, ‘कि तोड्नुप¥यो कित सम्पन्न गर्नुप¥यो । ठेक्का तोड्दा सरकार हार्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले बेनी दरवाङ सडकलाई ४ करोड रुपैया दिएर निर्माणको काम अगाडी बढाउन ठेकेदारसंग अनुरोध गरेको बताए । संघको ससर्त योजना हो भनेर प्रदेश सरकारले पनि बजेट विनियोजन नगर्ने सचिव श्रेष्ठको भनाई छ ।
बजेट कम भएका, म्याद सकिएका या सकिन लागेका र अलपत्र परेका योजना संघले हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले सम्पन्न भएका योजनालाई बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको बताएका छन् । योजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएपनि ससर्तमा हस्तान्तरण भई आएका योजनाको बजेट सुनिश्चित नभइ काम लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव श्रेष्ठले ७ करोडको योजनामा संघले २० लाख रुपैया मात्र दिने गरेको बताए । ‘विना बजेट कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने । मन्त्रालयले ठेक्कामा म्याद थपको समस्या बढी रहेको बताएको छ । गण्डकीमा संघीय ससर्त अनुदानमा संचालित ५१ वटा सडक योजना छन् । जसमध्ये गोरखाको २, पर्वतको २, स्याङ्जाको १ र कास्कीको २ गरी ७ वटा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक बर्षभित्र बजेट भएमा २१ वटा सडक सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बा“की २३ वटा सडक रहन्छन् । २३ वटा सडक निर्माणको लागि १ अर्व ११ करोड २४ लाख रुपैया आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको सडक तथा भवन महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सडकको लागि यस आवमा ३० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । ससर्त अनुदानमा संचालित सडक योजनाको लागि हालसम्म १ अर्व ४५ करोड ७० लाख ४ हजार खर्च भइसकेको छ । ‘संघले बजेट दिए धेरै योजना सम्पन्न हुन्छन’ पराजुलीले भने, ‘बजेट नभएकै कारण सम्पन्न हुन लागेका योजना पनि अलपत्र छन् ।’ यसैगरी, सडकपुलतर्फ ससर्तका संघ सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका ३९ वटा छन् । जसमा १६ वटा सम्पन्न भएका छन् भने २३ वटा निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।
२३ वटा पुल सम्पन्न गर्न ५७ करोड आवश्यक पर्छ । यदी आवश्यकता अनुसार बजेट भएमा अर्को बर्ष सम्पन्न हुने पराजुलीले बताए । उनका अनुसार चालु बर्षमा सडक पुलको लागि संघबाट २३ करोड बजेट प्राप्त भएको थियो । डेढ अर्व बजेट पाए मात्रै पनि अधिकाशं निर्माणधिन योजना सम्पन्न हुने पराजुलीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले २०७५ असार मसान्तसम्म म्याद रहेका योजना मात्र लिएको थियो । ‘धेरै पहिलाको म्याद भएका योजना लिएको भए झन् समस्या हुने थियो’ उनले भने ।
