विकासे योजनाको निर्माण कार्य सकियो, बजेट भुक्तानी भएन

मुस्ताङको चराङखोला हुँदै दामोदरकुण्ड जोड्ने सडकको निर्माण कार्य गएको साउनमा सम्पन्न भएको हो । योजना सम्पन्न भएको करिव एक महिना वित्यो । तर, निर्माण कम्पनीले योजनाको बजेट अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेखमा निर्माण गरिएको उक्त सडकको ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यस्तै, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ र २ जोड्ने ढाकामर–घारगुम्म हुदै मराङ जोड्ने सकडको पनि निर्माण कार्य गएको साउनमा नै सकिएको हो ।
तर, यस योजनाको २२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । योजनाको निर्माण कार्य धमाधम सम्पन्न भएपनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुदाँ एघार वटै जिल्लाका विकासे योजनाका निर्माण कम्पनीले रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सोही जिल्लाकै कागवेनी–झोंङ–पुताक–छोंगुर–मुक्तिनाथ सडकको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । यसको लागि अझै ३५ लाख रुपैया आवश्यक छ । तर, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त बजेट भुक्तानी गरेको छैन् । जोमसोम–ठिनी–नमखु सडक, कालीगण्डकी–सडकपुलदेखि काठेपुल हुदै सरकारी कार्यालयतर्फ जाने जोमसोम बजार सडक र प्रादेशिक सरकारी कार्यालय भवन निर्माणको लागि ५०, ५० र १ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । योजना निर्माण सम्पन्न भएपनि यी ६ वटाको रकम भुक्तानी गर्न बा“की रहेको मुस्ताङका प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले बताए ।
बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिको वैठकमा उनले मुस्ताङका ६ वटा योजनामा १ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । यी केही उदाहरणमुलक योजना हुन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले गण्डकीका एघारवटै जिल्लामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका योजनाको लागि ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । ‘रकम भुक्तानी गर्न सम्पन्न योजना कति भए हामी तथ्यांक संकलन गर्दैछौ’ उनले भने, ‘सरकारले पहिलो बर्षदेखी नै विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दियो तर, बजेटमा ध्यान पुगेन । पहिलो चरणमा योजना कार्यान्वयनमा गएपनि बजेट आवश्यक गत र चालु आवमा हो । तर, अहिले योजनाको काम धमाधम भएको छ बजेट छैन् ।’ उनले गतबर्षसम्म निर्माण सम्पन्न भएका योजनालाई रकमान्तर गरेर भएपनि जसोतसो रकम भुक्तानी गरिएको बताउदै चालु आवमा सम्पन्न हुने योजनालाई भुक्तानी गर्ने बजेट नभएको बताए ।
‘बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ र हामीलाई आवश्यक बजेटमा धेरै फरक थियो’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन र भौतिक मन्त्रालयकै विभागीय मन्त्री नहुदा“ माग बमोजिम बजेट आएन । अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा आएका बजेटले अहिले योजना कार्यान्वयनमै समस्या छ ।’ उनले प्रदेशभर बजेट अभावकै कारण निर्माण सम्पन्न हुन लागेका कर्यौ योजनाहरु अलपत्र परेको बताए । गण्डकी प्रदेशका निर्माणधीन योजनाका लागि १० अर्व बजेट आवश्यक रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यसबर्ष ५ अर्व २८ करोड मात्र विनियोजन भएको छ । ‘बा“की रकम व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?’ उनले थपे । वैठकमा सांसदले सडकको चौडाई बराबर नहुने, डीपीआर भरपर्दो नहुने, रातो कितावमा छापिएका योजना हराउने, ठेक्कामा लागेका योजनालाई बजेट नदिनु, योजना निर्माणमा गुणस्तरीय सामाग्री नहाल्ने, पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनप्रतिनिधिसंग समन्वय नगर्ने, योजनाको उदेश्य एउटा भएपनि काम अर्कै गर्ने जस्ता प्रश्न उठाएका थिए । म्याग्दीका सांसद विनोद केसीले सरकार गठन भएको दोस्रोबर्ष ७५ र तेस्रोबर्ष ५० लाख परेको मोटरेबलपुलको योजनामा रकम खर्च भएपनि फिल्डमा निर्माणको कार्य शुन्य रहेको बताए । उनले सरकारले निकाल्ने रातो कितावमा आएका योजना नै कार्यान्वयनमा नआएको बताएका थिए । पहिलो चौमासिकमा सवै योजनाको डीपीआर र दोस्रो चौमासिकमा ठेक्का लगाए मात्र विकासले गति लिने सांसदको सुझाव थियो । सांसद मिनप्रसाद गुरुङले योजनाको डीपीआर नै कमजोर हुने बताए ।
‘डीपीआर भौतिकरुपमै गएर गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कागजमा राम्रो भएपनि फिल्डमा नगएका योजनामा दुख पाइएको छ ।’ वैठकमा एघारवटै जिल्ला पूर्वाधारका प्रमुखसंग जिल्लाका विकासे योजनाको वस्तुस्थितबारे छलफल गरिएको थियो । अधिकाशं कार्यालयले बजेट र कामदार अभाव रहेको बताए । नवलपुर पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र तिवारीले १ लाखदेखी १ करोडसम्मका योजना रहेकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको बताए । ‘योजनामा बजेट छैन’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले बाड्ने जस्ता १ लाखका टुक्रे योजना प्रदेश सरकारले बा“डेको छ । जसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको छ ।’ उनले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गरी प्रदेश सरकारले ठूला योजना ल्याउनुपर्ने बताए । प्राविधिक अभावका कारण पनि कतिपय योजना अलपत्र रहेको उनको भनाई थियो । सरकारको ठूलो भनिएका योजना एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक, क, ख र ग वर्गका सडक, प्रादेशिक रणनीतिकका सडक छनोट उपयुक्त नहुदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको पूर्वाधार कार्यालयको भनाई थियो । कतिपय योजनाको निर्माण कार्य निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रले पनि ढिलाई भएको बताइएको थियो । पर्वतका पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख कृष्ण आचार्यले योजनाको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । वैठकमा सहभागी अधिकांशले ससर्त अनुदानका योजना कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताएका थिए । बजेट रकमान्तर समयमै गर्न पनि वैठकमा सुझाइएको छ ।
अर्थ तथा विकास समितिले तोकिएको मितिभित्रै योजना निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । सभापति दीपक कोइरालाले समयमै रकमान्तर गरि योजनाको रकम भुक्तानी गर्न, काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न, सरकारका ठूला योजनालाई निरन्तरता दिन र सडक मर्मतको लागि आकस्मिक र नियमित गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘यदी जनशक्ति अभाव हो भने, हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौ, नयाँ कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने हो की हामीलाई भन्नुप¥र्यो’ उनले भने, ‘साना योजनालाई निरुत्साहित दिदै ठूला योजनालाई प्रोत्साहित दिनुप¥यो । योजना गुणस्तरीय कसरी बनाउने यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । योजना देखाउन होइन बर्षौसम्म टिकाउ हुनुपर्छ ।’ उनले आज बनाएका सडक भोली पानी पर्दा भत्किने खालमा भएमा निर्माण कम्पनी र प्राविधिक दुवै पक्षलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । टुक्रे योजना बढी हुदा“ एउटै जिल्लामा एकसय ५१ वटा योजना रहेको वैठकमा बताइएको थियो । भौतिक मन्त्रालयका सडक महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले बहुबर्षिय योजनामा नपरेका योजनामा एकबर्ष सम्बोधन भएपनि अर्कोबर्ष सम्बोधन नभएको बताए । ‘नया“ बजेटमा योजना पनि नया“ परे’ उनले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।’