संघले बजेट नदिदाँ गण्डकीमा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित

प्रतिपत्र संवाददाता (पोखरा)
जनता आवास कार्यक्रम हेर्दा राम्रो भएपनि प्रभावकारी देखिएन । सरकारले आवश्यकतानुसार बजेट नदिदा बनेका घरपनि अलपत्र छन् । पुनः बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सानो रकममा निर्माण गरिने घर कर्यौ बर्षदेखी अलपत्र । सम्पन्न भएर हस्तान्तरण कहिले गर्ने ? केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशसभा वैठकमा सांसद आशा कोइरालाले प्रश्न गरिन् । तनहुँमा एकसय ५० घर निर्माण गरिएको भएपनि २ सय घर अलपत्र रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार तनहुँमा यसबर्ष डेढ करोड रुपैया विनियोजन भएपनि अपुग थियो ।
संघीय सरकारद्धारा यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । यसको प्रत्यक्ष रेखदेख प्रदेशले गरेको भएपनि संघले आवश्यक अनुसार बजेट नदिदाँ समस्या भएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘हेर्दा बजेट बढी छैन’ उनले भने, ‘सानो बजेट त्यही पनि किस्ता किस्तामा दिएका कारण प्रभावित बन्यो ।’ उनले प्रतिघरलाई दिने भनिएको ३ लाख ५० हजार रुपैया एकमुष्ठ दिएको भए यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिने बताए । अति विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, जोखिममा रहेका बालवालिकाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्यले संचालन गरिएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६÷७७ र २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको छ ।
संघसंग बारम्बार बजेट माग गर्दा पनि नआएको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी वैशाखमा बजेट आउने सम्भावना छ । ‘म्याग्दी, तनहुँ, पर्वत र बाग्लुङ जिल्लामा यो कार्यक्रम बढी प्रभावित बनेको छ’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘बजेट निकै अभाव भएकाले समस्या भएको हो । प्रदेशले यस कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । संघबाटै आएको बजेट थपघट मात्र गरेका छौ ।’ उनले संघीय सरकारसंग १५ करोड रुपैया माग गरिएको बताए । नवलपुर र स्याङ्जाको दुई जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताउदै उनले ती जिल्लाबाट बचत भएको २ करोड ३० लाख रुपैया अलपत्र परेका जिल्लामा बाँडफाँड गरिएको बताए । मन्त्री बस्नेतका अनुसार गण्डकीभर १ हजार २ सय २० घर निर्माण भइसकेका छन् । भौतिक रुपमा सम्पन्न भएपनि कतिपय घर वित्तिय रुपमा सम्पन्न नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका एघारवटै जिल्लामा संचालन गरिएको यस कार्यक्रमको लागि आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा ११ करोड ८९ लाख रुपैया विनियोजन भएको थियो । सोही कार्यक्रमको लागि गत आवमा २६ करोड ९० लाख रुपैया विनियोजन भएको मन्त्रालयका इन्जिनियर आर्दश लामिछानेले जानकारी दिए ।
गण्डकीमा २ हजार ७ सय १२ लाभग्राही रहेको बताउदै इन्जिनियर लामिछानेले भने, ‘जसमा १ हजार ५ सय ४२ जनाले यो कार्यक्रमको लागि सम्झौता गरिएको छ । बा“की घर सम्झौता गर्नै बाँकी छ । २ सय २० घरले चार किस्ता नै लगिसकेका छन् ।’ उनले प्रतिपरिवारलाई दिने ३ लाख ५० हजार चार किस्तामा वितरण गरिने बताए । हालैमात्र ८ करोड ५० लाख ३१ हजार रुपैया भएमा सम्झौता भएर अलपत्र परेका निर्माणधिन घर सम्पन्न हुने उनले बताए । मन्त्री बस्नेतले सरकारले घर बनाएर पनि अवजस पाएको कार्यक्रम रहेको बताए । संघीय सरकारकै कारण जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एकपटक निर्माण भएका घर लामोसमयसम्म अलपत्र बनेपछि पुन बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अलपत्र परेका घर जीर्ण हुदै गएकोले त्यसमा पुन बजेट हालेर सम्पन्न भएमा पनि लामो समयसम्म टिकाउ नहुने स्रोतले जनाएको छ ।