गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत दुई संसदीय समितिले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । ३ महिनादेखी खाली रहेको सार्वजानिक लेखा समिति र विधायन समितिले नयाँ नेतृत्व पाएको हो । लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद रोशनबहादुर गाहा मगरलले जिम्मेवारी समालेका छन् भने, विधायन समितिको सभापतिमा सत्तापक्ष कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने रहेका छन् ।
तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कार्यरत छन् । राजनीतिक नयाँसमीकरणले खड्का सरकारमा पुगेपछि लेखा समिति ३ महिनादेखि सभापतिविहीन थियो । सामान्यतः लेखा समिति विपक्षी पार्टीको नेतृत्वमा रहन्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस ३ महिनाअघि प्रतिपक्षमा थियो । सभापति नहुदाँ समितिले गर्ने काम रोकिएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीच विभिन्न विषयमा द्धन्द्ध हुदाँ संसदीय समितिले पनि नेतृत्व पाउन सकेका थिएन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेपछि दुवै समितिले विहिबारदेखी नयाँ नेतृत्व पाएको हो । बुधबार मनोनय दर्ता गरेका दुवै समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । दुवै पक्षमा सहमति भएकाले अरु प्रतिस्पर्धी थिएनन् । थापालाई कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले प्रस्ताव गरेकी हुन् भने माओवादी सचेतक गायत्री गुरुङले समर्थन गरिन् । यस्तै, लामिछानेको प्रस्तावकमा जनमोर्चाकी पियारी थापा र समर्थकमा एमालेका राजीव पहारी थिए । लेखा समितिले सरकार र मातहत निकायका कामको अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने र आवश्यक सल्लाह, सुझाव, निर्देशन सरकारलाई दिन्छ । विधायन समितिले सरकारका कानुनको विषयमा अध्ययन गर्ने, छलफल गराउने र संसदबाट पास गराउने काम गर्छ । अहिले विधायन समितिमा जम्मा ५ वटा विधेयक छन् । मंगलबार प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक सदनमा सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको हो । यसअघि नै दर्ता भई संसदबाट दफावार छलफलको लागि पठाइएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै थन्किएको छ ।
सभापति लामिछानेले प्राइभेट फर्म र सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक शुक्रबारदेखी छलफल गरि असोज ४ को प्रदेशसभा वैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको बताए । उनले दुवै विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘आमसंचार विधेयकमा आलोचना भएको छ’ उनले भने, ‘आमसंचारको विधेयकलाई व्यापक छलफल गरेर अघि बढाउछौ । सभापति बनेका दुवै सांसद नवलपुरका हुन् । दुवै जनालाई विहिबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शपथ खुलाएका छन् । गठबन्धनमा नयाँ समिकरणपछि सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री पाएको नवलपुरमा अधिकाशं पद केन्द्रित भएको पाइन्छ । गण्डकीमा ४ वटा संसदीय समिति छ । अर्थ तथा विकास समितिको सभापति माओवादीबाट दीपक कोइराला छन् भने प्रदेश मामिला सभापतिमा जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही रहेका छन् । कोइराला बाहेक सबै सभापति नयाँ फेरिएका हुन् । यसअघि जनमोर्चाकै कृष्ण थापा प्रदेश मामिला समितिको सभापति थिए । उनलाई पार्टी ह्वीप विपरीत काम गरेकोमा कारबाही गरिएपछि रिक्त पदमा जनमोर्चाकै शाहीलाई निर्वाचित गरेर पूर्ति गरिएको हो ।
