स्याङजाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको (ख) मा भवन निर्माणको लागि मात्रै १८ योजना छनोट भएका छन् । आमा समुहका भवन, युवा क्लवका भवन, मन्दिर, सामूदायिक भवन, कृषि संलकन केन्द्र लगायतका योजना रहेका छन् । जसमा आमा समूह र युवा क्लवका भवनका टुक्रे योजना बढी देखिन्छन् । यसैगरी तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (क) मा १२ वटा भवन निर्माणका योजना छनोटमा परेका छन् । यसमा पनि अधिकांश भवनका योजना आमा समूहका छन् । यस्तै, गुम्बा तथा मन्दिरका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका एघारवटै जिल्लामा सांसद विकास कोषको रकम अधिकाशं आमा समूह र युवा क्लवलाई छुट्याएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बुझाइएका सांसदका योजना विगतका जस्तै यसबर्ष पनि अधिकाश टुक्रे छन् । गण्डकीमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रको लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र दुई करोड रुपैयाको दरले ७२ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । पहिलोबर्ष सांसदलाई बजेट नछुट्याएको गण्डकी सरकारले दोस्रो बर्षदेखी यो कार्यक्रम ल्याएको हो । जसमा यो बर्ष सांसदले छनोट गरेका कर्यौ योजनाहरु सामुदायीक भवन, आमा समूहका भवन, युवा क्लवका भवन, वडा कार्यालयको भवन, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, विद्यालयका तारबार निर्माण र मर्मतका रहेका छन् । यसैगरी, खेलमैदान, पार्क पोखरी, गोरेटो बाटो, पर्खाल, चौतारी, घेराबार, शौचालय निर्माण र मर्मत लगायतका अन्य सार्वजानिक निर्माण शिर्षकमा बजेट छुट्याइएको देखिन्छ ।
अन्य सार्वजानिक निर्माणको क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी योजना कास्कीमा छनोट भएका छन् । कास्कीका सवै निर्वाचन क्षेत्रमा ५७ वटा योजना छन् । त्यस्तै, अन्य सार्वजानिक निर्माण अन्तर्गत नवलपुरमा ५३, गोरखामा ३८, म्याग्दीमा २६, मुस्ताङमा २१, मनाङमा २०, र पर्वतमा १९, बाग्लुङमा ३३, स्याङ्जामा २८, लमजुङमा १७ र तनहु“मा २२ वटा टुक्रे योजना छनोट भएका छन् । यस शिर्षक अन्तर्गत केही निर्वाचन क्षेत्रमा बाख्राको खोर, व्यक्तिगत कृषि तथा पशुपंक्षी फार्ममा समेत बजेट छुट्याइएको छ । यस्तैगरी आमा समुह र युवा क्लवका भवन निर्माणतर्फ स्याङ्जामा ४०, लमजुङमा २३, तनहु“मा ३४, कास्कीमा २६, नवलपुरमा २०, पर्वतमा १८, बाग्लुङमा १६, गोरखामा ३५, मुस्ताङमा ९, मनाङमा ६ र म्याग्दीमा ७ वटा रहेका छन् । सांसदले सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिको योजना पनि छनोट गरेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गोरखामा ३८, बाग्लुङमा ३९, स्याङ्जामा २५, लमजुङमा ६, मनाङमा ३, मुस्ताङमा ६, म्याग्दीमा १०, नवलपुरमा २५, पर्वतमा १०, तनहु“मा ३० र कास्कीमा ४२ वटा साना योजना छन् । यस्ता अधिकांश सडक योजना टोल केन्द्रित छन् भने, केही योजनाको नाम समेत एक व्यक्तिको घरबाट अर्को व्यक्तिको घरसम्म राखिएको छ । जस्तै, नवलपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (क) मा प्रेम अखेलाको घरदेखी शिव कुमाल सडक, शक्ति सापकोटाको घरबाट उत्तर जाने सडक भनि नामाकरण गरिएको छ ।
यस्ता योजनामा ६०÷७० हजार, एक÷डेढ लाख रुपैया छुट्याइएको छ । यस्तै, केही साना सिंचाई र खानेपानीका योजना पनि छनोट भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले सांसद विकास कोषका टुक्रे योजना सांसदले बारम्बार फेरबदल गर्दा समस्या भएको बताए । ‘योजना फेर्दा बजेट पनि फेर्नुप¥यो’ उनले भने, ‘माननीयहरुले कहिले कुन योजना कहिले कुन योजना ल्याएको ल्याई गर्नुहुन्छ । एक पटक चेन्ज गरिएका योजना चार÷पा“च पटकसम्म चेन्ज हुन्छन् ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार १ लाखका योजना २ वटासम्म, २ लाखका योजना ५ वटासम्म राख्न सकिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको रकम बाँडफाँट र योजना छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रत्यक्ष सांसद यो कार्यक्रमको संयोजक र समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्छन् । कार्यविधि अनुसार कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक सांसद एउटामात्र भएको खण्डमा समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत छुट्याउनु पर्नेछ । २ वा २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद रहेको क्षेत्रमा उनीहरुले ४० प्रतिशत रकम पाउने कार्यविधि उल्लेख छ । तीन बर्षसम्म निरन्तरता संचालन भएको यो कार्यक्रम सवैभन्दा विवादित कार्यक्रम हो । प्रत्यक्ष सांसद नै सर्वेसर्वा भएपछि समानुपातिक सांसदले विरोध जनाउदै आएका थिए । समानुपातिक सांसदले आफूहरुले पनि ५० प्रतिशत बजेट पाउनुपर्ने माग राख्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले सांसद विकास कोषको रकम सवै योजनामा बा“डदा साना योजना मात्र समावेश हुने गरेको बताए । ‘आफ्नो क्षेत्रमा धेरै जनाको अपेक्षा हुन्छ’ उनले भने, ‘कतिपयको चित्त बुझाउन बजेट हाल्नुपर्छ । कतिपय योजना हेर्दा साना भएपनि अति आवश्यकका हुन्छन् । आमा समुह, युवा क्लवका भवन पनि निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ उनले सांसद विकास कोषको रकम थोरै रहेकाले टुक्रे योजना मात्र समावेश हुने बताए । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार एकमुष्ट बजेट राखेका ठूला कुनै योजना छैनन् । सांसदलाई पनि रकम बाँड्नुपर्ने भएकाले टुक्रे योजना मात्रै समावेश हुने सांसद स्वंम बताउछन् । ‘योजना छनोट गर्ने समय गइसकेको भएपनि कतिपय योजना छनोट गर्नै बाँकी छन्’ सचिव श्रेष्ठले भने । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आइसक्दा पनि योजना छनोट नभएकाले बजेट खर्चमा पनि समस्या हुने, आयोजना गुणस्तरी नहुने उनले बताए । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको रकममध्ये २ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ३ प्रतिशत, ४ क्षेत्र भए साढे २ प्रतिशत र ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा २ प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च छुट्याउनुपर्छ । त्यो प्रशासनिक खर्चबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अनुगमनका लागि १ लाख रुपैया“ छुट्याउनुपर्नेछ । बा“की रहेको रकम कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए । यो कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना छनोट कात्तिक मसान्तभित्रै र सम्झौता पुसको मसान्तसम्म हुनुपर्नेछ । उनले भने, ‘यदि कुनै योजना परिवर्तन गर्नुपरे चैतको मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । त्यसपछि योजना फेरबदल गर्न सकिदैन ।’ कान्तिपुरबाट साभार…
