बैशाख २८, २०८०

राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजानिक नभएको हुँदा आयोगले एक साताभित्र प्रतिवेदन