कार्तिक २७, २०८०

२०७४ साल फागुन ४ मा पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, ‘दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई ‘उज्यालो प्रदेश घोषण’ गर्ने