चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त प्रतिवदेन सार्वजानिक गरेको हो । तत्कालीन सरकारले २०७४
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायधीश विनोश शर्माको एकल इजलासले बुधबार आदेश दिएको हो ।गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको समर्थनमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगी–व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको
अद्यावधिकहरू, समाचारहरू र निःशुल्क प्राप्त गर्न हाम्रो न्यूजलेटरमा साइन अप गर्नुहोस्।
