अशोज २, २०८१

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका गुरुङले ‘‘संविधान कार्यान्वयनको