असार १९, २०८२

सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई अन्ततः बुधबार मध्यरातमा टुंग्याएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा