विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति
१. संविधान संशेधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने ।२. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकाेटीले पार्टीको अधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई संगठनलाई निखार्ने, नीति परिमार्जन गर्ने र कार्यकर्ताको व्यवहार तथा क्षमता परीक्षण
