
सांसदलाई बाँड्ने निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा सर्वोच्चद्धारा रोक
संघिय र प्रदेश सरकारले सांसदमुखी वितरण गर्दै आएको बजेटमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । ‘संघ र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी
संघिय र प्रदेश सरकारले सांसदमुखी वितरण गर्दै आएको बजेटमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । ‘संघ र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले वर्तमान सरकार विद्युत उत्पादनबाट देशको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुने सपना पुरा गर्न लागि परेको बताएका छन् । भरतपुर २२० र १३२ किलोभोल्ट
यतिबेला स्याङ्जामा उन्सु जातको सुन्तला पाकेका छन् । सुन्तला पाकेपछि किसान विक्रीका लागि तयारी गरिएको बताउँछन् । पुतलीबजार नगरपालिका–११ मायाटारीका बोधराज अर्यालले एक सय ५०
नेपाल सरकारको ऋण २२ खर्ब १८ अर्व ५४ करोड रुपैयाा पुगेको छ । यो ऋण सरकारले तिर्न बाँकी ऋण हो । नेपाल राष्ट्र बैंको वित्तिय
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०८० अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक
प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमानको पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिंढीलाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति नगर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
लामोसमयदेखी रोकिएको जग्गाको कित्ताकाँट मंगलबारदेखी पूर्णरुपमा खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको हो । जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको एक आयोजना हो, ‘पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग’ पनि । यसको पहाडी खण्डको काम अहिले पनि ज्युँकात्युँ छ । पहाडबाट बसाइँसराइँ रोक्ने र
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा रोक लगाएको छ । नीजि संघसंस्थाले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिने चलनजस्तै छ । तर, सरकारी
राष्ट्र वैंकले ८ वर्ष अवधिको १० अर्व रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने भएको छ । सरकारको तर्फबाट बैंकले ऋण उठाउने भएको हो । आइतबार ८ वर्ष