विजनेश

क्रमशः एकपछि अर्को निर्णयले विवादित बनेको गण्डकी प्रदेश सरकार यतिबेला व्यापक आलोचित छ । सवारी साधनमा लगाइएको कर, घरजग्गा रजिष्ट्रशनको कर बृद्धिले सरकारको चौतर्फी विरोध

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विकासे योजना क्रमागत बनाउँन भ्याईनभ्याई छ । निर्वाचन आचारसंहिता

आगमी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याइसक्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गिकरणको लागि देशभरका स्थानीय तहलाई

सरकारले विश्व बैंक र जापानबाट प्राप्त अनुदान स्वीकार गर्ने भएको छ । विश्व बंैकबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब ७० करोड ऋण र जापान सरकारले २२

कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक बार्षिक लक्ष्य राखेर कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् । यसबाट खर्च भएको