
एक वर्षभित्र सवै पालिकामा जग्गा वर्गीकरण गरिने
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०८० अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०८० अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक
प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमानको पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिंढीलाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति नगर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
लामोसमयदेखी रोकिएको जग्गाको कित्ताकाँट मंगलबारदेखी पूर्णरुपमा खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको हो । जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको एक आयोजना हो, ‘पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग’ पनि । यसको पहाडी खण्डको काम अहिले पनि ज्युँकात्युँ छ । पहाडबाट बसाइँसराइँ रोक्ने र
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा रोक लगाएको छ । नीजि संघसंस्थाले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिने चलनजस्तै छ । तर, सरकारी
राष्ट्र वैंकले ८ वर्ष अवधिको १० अर्व रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने भएको छ । सरकारको तर्फबाट बैंकले ऋण उठाउने भएको हो । आइतबार ८ वर्ष
ईन्धन चोरी गरेको फेला परेपछि नेपाल आयल निगम गण्डकी प्रदेश प्रमुख चितरञ्जन दास बिरूद्द पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । शुक्रबार प्रादेशिक कार्यालयबाट ३ हजार
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा अदुवा निर्यात दोब्बर भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तुलनामा ९०.५४ प्रतिशत अदुवा निर्यात भएको
नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल ताेकिएकाे मूल्य भन्दा मनपरी (बढी) मूल्यमा बिक्री गरेकाे पाइएकाे छ ।पाेखरा महानगरपालिकामा कृषकले मलमा अचाक्ली मूल्यमा विक्रि गरेकाे गुनासाे
सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताले बिहीबार काठमाडौंको बिजुलीबजारमा प्रदर्शन गरेका थिए । नाराजुलुससहित माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ जाने क्रममा उनीहरूलाई बिजुलीबजारमा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । उनीहरुको आन्दोलन चर्किदै गएपछि