गण्डकीका तीन हजार घरधुरीमा अझै बत्ति पुगे छैन्
२०७४ साल फागुन ४ मा पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, ‘दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई ‘उज्यालो प्रदेश घोषण’ गर्ने
admin
२०७९, भदौ १०
२०७४ साल फागुन ४ मा पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, ‘दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई ‘उज्यालो प्रदेश घोषण’ गर्ने
आगमी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याइसक्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गिकरणको लागि देशभरका स्थानीय तहलाई
सरकारले विश्व बैंक र जापानबाट प्राप्त अनुदान स्वीकार गर्ने भएको छ । विश्व बंैकबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब ७० करोड ऋण र जापान सरकारले २२
कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन तथा अंश बण्डामा गण्डकी प्रदेश सरकारले करमा सामान्य हेरफेर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म करको
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक बार्षिक लक्ष्य राखेर कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् । यसबाट खर्च भएको
गत आर्थिक वर्षमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा दुध उत्पादन र विक्रीबाट किसानले ४ करोड ५ लाख ९५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।
रामेछाप जिल्लाकाे रामेछाप नगरपालिका अन्तगर्त कार्यान्वयन हुने याेजनाकाे अनुगमन गरिएकाे छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट परेका विभिन्न योजना कार्यान्वयनको
गण्डकी प्रदेश सरकारले आथिक वर्ष २०७८-७९ को भुक्तानीको अन्तिम दिन असार २५ गते (एकै दिनमा) दुई अर्व बजेट खर्च गरेको छ । आवको पहिलो चौमासिक
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने, यदी खरिद गर्नुपर्नेमा विद्युतिय सवारी मात्र खरिद गर्ने बजेट वक्तव्य सार्वजानिक गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले ५
