
ओली सरकारको पालामा ठेक्का तयारीमा रहेका योजना अलपत्र
चैत १, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर एकैपटक ८६ वटा योजनाको शिलन्यास गरे । भर्चुअल माध्यमबाट ओली सरकारले उत्साहपूर्ण शिलन्यास गरेका ती
चैत १, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर एकैपटक ८६ वटा योजनाको शिलन्यास गरे । भर्चुअल माध्यमबाट ओली सरकारले उत्साहपूर्ण शिलन्यास गरेका ती
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास(बिम्स्टेक)को ऊर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको बैठकले ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने,
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का उपाध्यक्ष सिचिन छिनले शिष्टाचार भेट गरेकी छन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच एडीबीको लगानी
चालु आर्थिक वर्षको लागि रातो किताबमा समेटिएका योजनालाई वेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा
गण्डकी प्रदेश सरकारको गठबन्धनमा रहेका मन्त्रीहरुबीच मतभेद चुलिएको छ । प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणली (पीएलएमबीआइएस)मा सामेल भइसकेका केही योजनालाई भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा
संघ सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय यूएसएआईडीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६५९ मिलियन डलर अर्थात करिब ७९
लमजुङको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने सडक र पुलका कुनै पनि योजना परेनन् । उक्त गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि
देशकै गौरवका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनाले अब मुर्तता पाउने भएको छ । दलालका कारण राजनीतिक किचलोमा परेको यो आयोजनालाई नेपालले नै बढाउने अठोटसहित नयाँ निर्णय
मन्त्रालय र प्रदेशस्तरीय विभिन्न कार्यालय थपिएसंगै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चालु खर्च व्यवस्थापनमा धौधौ परेको छ । बजेट अभावमा कतिपय मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम र योजनासमेत बनाउन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिदेशमा रहेका नागरिकबाट जति सक्दो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन र नेपाल घुम्न जानुपर्ने बिषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरी बिदेशी पर्यटकको संख्या बढाउनका लागि पहलकदमी