प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब अनुदान
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयुक्त सदनमा बजेट पेश
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयुक्त सदनमा बजेट पेश
बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ । कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति
ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजनामार्फत गण्डकी प्रदेशमा संचालित पाँच आयोजनामध्ये तीन वटाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने दुई वटा सुरु हुन सकेको छैन् ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामाम निर्माण गर्न लागिएको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा भारतले चासो देखाएको छ । नेपालको सरकारी र कूटनीतिक
राष्ट्रिय तथ्याकं कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी दोस्रो सर्भेक्षण २०२२ अनुसार ६५.४ प्रतिशत जनसंख्या खडेरीको मारमा परेका छन् । जलवायु परिवर्तका कारण
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखि बजेट तथा योजनामा समावेश गरेका अधिंकाशं कार्यक्रम विफलतातर्फ उन्मुख भएका छन् । चालुु आर्थिक वर्षको नाै महिना वितिसक्दा पनि महत्वपुर्ण
नेपाल राष्ट्र वैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ९ महिनामा १० खर्व रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १० खर्व ८२ अर्व ६२ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले ६ सय ७४ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना
आयोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं सोल्टी होटलमा भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन माग