समाचार

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा

कोभिड १९ महामारी बढ्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशतर्फ रिक्त रहेको सदस्य पदमा मतदान सुरु भएको छ । एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि रिक्त रहेको

गण्डकी मन्त्री परिषद्को बुधबार बसेको वैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षमा पुनः डा गिरीधारी शर्मालाई नै नियुक्ति दिइएको छ । उनीसंगै आयोगको सदस्यमा डा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनिताको शपथ गराइन् । शपथ

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर

संघीय संसद्‌मा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै