
स्याङ्जाका सवै पालिकामा आवधिक योजना, कार्यान्वयन सुस्त
प्राथमिकतामा कृषि, सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन साथै सिँचाई रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले पालिकाभित्र विकासका लागि आवधिक,
प्राथमिकतामा कृषि, सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन साथै सिँचाई रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले पालिकाभित्र विकासका लागि आवधिक,
गण्डकी प्रदेशकाे भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ‘सडक हेरालु’काे व्यवस्था गरेकाे छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकको नियमित रेखदेख र मर्मतसम्भारका
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो । अघिल्लो पटकको मूल्यभन्दा पेट्रोल प्रतिलिटर
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राजनीतिक तहमा अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गिर्दो शाखमा ब्रेक लागेको छ । पुस ११ मा सुरु भएको उनको तेस्रो
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । चार मन्त्री नियुक्त गरेसंगै गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । मन्त्री हुनेमा कांग्रेसबाट महेन्द्रध्वज
राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजानिक नभएको हुँदा आयोगले एक साताभित्र प्रतिवेदन
संसद वैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले नाराबाजी लगाएका छन् । राप्रपाले नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले र्वठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् । बैठकको
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन् । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपालीसँग रकम उठाएकाे आराेपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । ठगी प्रकरणमा पक्राउ
सरकारले मिटरव्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुन बनाएको छ । चार वटा ऐन संशोधन गरी मिटरव्याजीलाई सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश
वैशाख ९ मा बसेको प्रदेशसभा वैठकमा बोल्दै माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयको संख्या त घटाइयो तर, कार्यक्षेत्र चित्त बुझ्दो बनाइएन् ।राजनीतिक