राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकार अनुदानकै भरमा संचालन रहेको बताउँदै अनुदानको भरमा चल्ने सरकारले कुनै पनि लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानी ज्यादै न्यून रहेको र संघिय सरकारको अनुदानमा नै निर्भर रहेको प्रदेशले महत्वकांक्षी योजना लिएर पुरा गर्न नसक्ने बताएका हुुन् ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार राखेको प्रदेश विकास परिषद्को वैठकमा दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो । सोही क्रममा पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना पनि जनताको भावनाअनुरुप भन्दा बाहिर रहेर बनाउन लागेको बताए ।
प्रथम पञ्चवर्षिय योजनामाथि समिक्षा हुनुपर्ने र समिक्षालाई आधार मानेर मात्र दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । प्रदेश गौरवका आयोजना ज्युँकात्युँ रहेको बताउँदै नेता गुरुङले सरकारले लगानी गरेअनुसार प्रतिफल पाउन नसकिएको बताए । उदाहरणस्वरुप गण्डकी सरकारले होमस्टे कार्यक्रममा ५२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भए पनि यर्थाथमा प्रतिफल पाउन नसकिएको उनको भनाई थियो ।
सरकारले खानेपानी र विद्युत्तको लक्ष्य पनि पुरा गर्न नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले प्रक्रिया पुराएर नै बजेट ल्याउँछ’ उनले भने, ‘संसदमा बजेट पेश हुन्छ । सांसदले छलफल गर्छौ । सहमतिमा नै बहुमतले बजेट पास हुन्छ । रातो कितावमा पनि बजेट अनुसार योजना राखिएको हुन्छ । तर, फिल्डमा मन्त्री अनुकूल योजना कार्यान्वयन हुन्छन् । के यस्तो मनपरी तरिकाले प्रदेश सरकार सफल हुन्छ त ? उनले प्रश्न तेर्साए । प्रदेश संरचनामाथि नै जनताले प्रश्न गरिरहदा सरकारले यसको जवाफ दिन नसकेको उनको भनाई थियो ।
सरकारले राजश्व संकलनमा राखेको लक्ष्य पनि हालसम्म कुनै पनि वर्ष पुरा गर्न नसकेको उनले बताए । ‘जीडीपीका कुुरै नगरौ’ उनले थपे, ‘महिला शसक्तीकरणका योजना अघि सारियो । गरिबीको संख्या न्यून गरिने भनियो आखिर लक्ष्य किन भेटाउन सकिएन ? अव पनि कारण नखोज्ने हो भने आगामी वर्षका लागि ल्याइने योजना कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ?’ उनले भूगोल र जनताको माग अनुसार दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना तय गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयन गर्न एकल रुपमा सक्छ । कतिपय योजना संघिय सरकारसंग साझेदारी गर्न सक्छ भने कतिपय योजना स्थानीय सरकारसंग साझेदारी गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी छुट्याइएको हुन्छ । तर, सरकारले विना छलफल आयोजना अगाडि बढाउदै गर्दा फिल्डमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले प्रदेशसग समन्वय गरेर योजना बढाउन नखोज्ने गरेको उनको भनाई थियो । सरकारले स्थानीय तहसंग आवश्यकता पहिचान गरेर योजना ल्याउन सके मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले बताए ।
प्रदेशका २३ वटा गौरवका आयोजना पनि अलपत्र रहेको बताउदै उनले सरकारले १७ वटा दीगो विकासका लक्ष्य पनि भेटाउन नसकेको बताए ।
‘सरकार एउटा कुरामा भने सफल भएको छ’ उनले व्यंग गर्दै भने, ‘आफू अनुकूल नारा परिवर्तन गरिरहन । नारा परिवर्तन गर्न यहाँ त पार्टीको प्रतिस्पर्धा देखियो । नारा परिवर्तन नै प्रदेशको सफलता हो त ?’ सरकारले हतारमा ऐन बनाएको भन्दै उनले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था नरहेको बताए । ऐनकै कारण कतिपय योजना अलपत्र रहेको उनले बताए ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानतामा पनि जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा जोड दिइरहदा फिल्डमा जनताको मर्म बुझेर मात्र काम गर्न सुझाए ।
