अप्ठ्यारोमा दाहाल सरकार

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेको छ । सरकार गठनको दुई महिना नवित्दै सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । दाहाललाई विश्वासको मत दिने दल नै यतिबेला असन्तुष्टि छन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट मुक्त गरेसँगै सरकारमा असन्तुष्टि फैलिएको हो । विशेषतः गृहमन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा असन्तुष्टि भएको दलहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालय नै समस्याको जड रहेको दलहरुले बताएका छन् । एमाले लगायत रास्वपाले गृहमन्त्रालय पहिलेकै भागवण्डामा लिनुपर्ने बताएका छन् । सुरुमा नै पूर्ववत् सहमति अनुसार मन्त्रालय नदिएको भन्दै सिके राउत असन्तुष्टि थिए । पूर्ववत् सहमति अनुसार उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि सो पार्टीका सांसद अब्दुल खानाले मन्त्रालयमा गएर तीन दिनसम्म पदभार नै ग्रहण गरेनन् । सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्नेमा एमालेका दामोदर भण्डारीलाई दिएपछि जनमत पार्टीले सुरुमा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि जनमतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री खानले खानेपानी मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरे ।
उता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सांसद पक्राउको विषयलाई एजेण्डा बनाएको छ भने, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी संसदवाटै प्रधानमन्त्री दाहालले दिएपछि उनको समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आक्रोशित हुन पुगेको अवस्थामा छ । यस्तै, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको काँग्रेस पनि सरकारसँग असन्तुष्टि बनेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भागवण्डा गर्नुपर्ने काँग्रेसको भाग छ । विशेषतः काँग्रेसले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।