गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गरिने बताएका छन् । आइतबार प्रदेश सभा वैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदको माग बढी भएकाले यो कार्यक्रम उचित नहुदाँनहुदै पनि राख्न बाध्य भएको बताएका थिए । अर्थ विविध काेषबाट बजेट विनियाेजन गरेर भए पनि साे कार्यक्रम राखिने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले संसद वैठकमा गरेको सम्बोधन (जस्ताकोतस्तै)
प्रदेश सरकारले लिन पाउने आन्तरिक ऋण सम्बन्धमा
माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा १ ले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धि विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट ल्याउने निर्णय गर्ने र नीति योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयंत ने अधिकार, धारा ५९ को उपधारा ७ ले घाटा बजेट बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। रूपसे गरी धारा २०३ को उपधारा २ ले संघीय कानुन बाहेक कुनै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था र धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड च ले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ को उपदफा १ मा आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र नेपाल सरकारसह पूर्व सहमति लिइ आन्तरिक ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १५ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई ऋण दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को यी दुइ व्यवस्थाले पनि आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारले दिने ऋण दुई फरक फरक प्रकृतिका ऋण हुन भन्ने विषय प्रष्ट गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा १ धारा ५९ को उपधारा ७ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २३ को उपदफा १ र गण्डकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७८ को दफा १४ को प्रावधान बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७९र८० को बजेटमा रु २ अर्व घाटा बजेटको रूपमा पेश गरेको व्यहोरा पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनकै दफा २३ को उपदफा २ कमोजिम घाटा बजेट पुर्ती गर्ने स्रोतमा बजेटमा स्पष्ट रूपबाट १ अर्व आन्तरिक ऋण र १ अर्व नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई आधार बनाइएको हो। यसरी विश्लेषण गर्दा १ अर्व आनतरिक ऋण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको २०७९र१र१६ को सिफारिस भन्दा कम रहेको पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
गण्डकी प्रदेशको लागि आगामी आवको बजेटको स्रोत मध्ये रू ९ अर्व २३ करोड ९२ लाख राजधको बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र रू ५ अर्व ९ करोड १६ लाख आन्तरिक आय गरी कुल रु १४ अर्व ३३ करोड ८ लाख जम्मा आम्दानी हुने देखिन्छ। वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम आन्तरिक ऋण लिन पाउने १२ प्रतिसत रकम भनेको रू १ अर्व ७१ करोड ९६ लाख हो। जबकी गण्डकि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको रू १ अर्व आन्तरिक ऋण स्वतः उक्त सीमा भन्दा कम रहेको जानाकारी गराउदछु । जहाँसम्म वित्त आयोगको मिति २०७९र३र१३ निर्णय सहितको ध्यानाकर्षण पत्रको सवाल छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई पनि आन्तरिक ऋण भित्र समेट्ने गरी गरेको व्याख्या कुनै कानूनको जगमा टेकेर परिभाषित गरेको देखिदैन । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट लिन पाउने ऋणलाई पनि आन्तरिक ऋणभिव समेटिने गरी कुनै कानुनले परिभाषित गरेको पनि छैन। नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा एकै हो भनेर कतै निर्णय पनि गरेको देखिदैन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४९१० र दफा १५९१० उल्लेख भएका क्रमशस् आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ऋण दुई फरक व्यवस्थाले यी दुई प्रकारका ऋण हुन भन्ने स्पष्ट
किटानी नै गरेको छ। त्यसैले आयोगको यो निर्णयरनिर्देशन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान विपरित रहेको देखिन्छ ।
सभामुख महोदय,
यसै सन्दर्भमा म अझ के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने, प्रतिपक्ष माननीयज्युहरू पनि यसमा जानाकार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछ नेपाल सरकारले तयार गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधयेक जुन प्रतिनीधि सभामा २०७६र५र२५ मा दर्ता भइसकेको छ, त्यसले दफा २ ९क० मा आन्तरिक ऋण भन्नाले नेपाली नागरिक संगठित संस्था, बैद वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण सम्झनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट लिइने ऋण आन्तरिक ॠण होइन । त्यसैले वित्त आयोगको यो ध्यानाकर्षण कानुनी प्रावधानमा टेकिएको छैन र यसैका कारणले बजेट त्रुटीपूर्ण छ भन्न मिल्दैन।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटमा मात्र यो ऋणलाई स्रोतको रूपमा उल्लेख गरेको होइन । अहिले प्रतिपक्षमा हुनुभएका माननीयज्यूहरू उतिखेर सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई राम्रोसङ्ग थाहा छ आव २०७७र७८ मा हामीले १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्थ नेपालसरकारबाट लिइने ऋणलाइनै स्रोतको रूपमा प्रस्ताव गरेका थियौ जबकी प्रदेश सरकारको व्यत्तिखेरको जम्मा आय ९राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम र प्रदेशको आफ्नो आय गरी० जम्मा रू ११ अर्व ८० करोड मात्र थियो। त्यतिखेर वित्त आयोगलाइ यो परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्नु परेन । त्यतिमात्र होइन, आव २०७८८र७९ मा पनि सोही बमोजिमको ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रदेशको जम्मा आय १२ अर्व ६२ करोड मात्र थियो। त्यो बेला पनि वित्त आयोगले ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेन । सभामुख महोदय, आव २०७७र७८ मा प्रदेश १ ले त अझ ५ अर्वको ऋण स्रोतको रूपमा उल्लेख गरेको थियो, त्यो बेला वित्त आयोग के हेरेर बस्यो र अहिले आएर त्यो पनि गण्डकी प्रदेशको लागि मात्र बिना कानुनी आधार आन्तरिक ऋणको परिभाषा गरी ध्यानाकर्षण पत्र, बजेट सार्वजनिक भएको १३ दिन पछि पठायो सामान्य अवस्थामा त यो अवधीमा बजेट पास भइसक्ने थियो । त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसको गम्भीर समिक्षा हुन जरूरी छ यो विषय बजेटको असह होइन सभामुख महोदय, व्य्यस्था पद्दती र कानूनसत्र बाझिने विषय हो, अन्ततोगत्वा यस्ता विषयले संघीयतालाइ नै कमजोर बनाउछन्। त्यसैले म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने, हामीले गरेको यो अभ्यास अहिलेकै प्रतिपक्षहरू सत्तपक्ष हुँदा गरेको अभ्यासकै निरन्तरता हो, तत्कालिन समयमा यही कार्य संविधानसम्मतरनियमसम्मत भयो, वित्त आयोगलाई पनि त्यही लाग्यो अहिले संविधानको प्रतिकुल कसरीरु त्यसले मातीयज्यूहरू यस्ता बहसको सट्टा बजेटलाई कसरी प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध प्रदेश कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रीत गरौ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
