अलपत्र पर्यो काठेपोल विस्तापित कार्यक्रम

गण्डकी प्रदेश सरकारको एउटा छुट्टै लक्ष्य थियो । निर्वाचित भएर आएपछि जिम्मेवारी समाल्ने वित्तिकै ‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने योजना तय ग¥यो । सरकारले पहिलो मन्त्रि परिषद्को वैठकमा २०७४ फागुन ४ मा प्रदेशका सवै घरमा विद्युत्त पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । पहिलो वैठकमा सार्वजानिक गरिएको दुई बर्षे योजना चालु आर्थिक वर्षमा आएर अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश जलस्रोतमा पनि अग्रस्थानमा छ । बढी जलविद्युत्त परियोजना भएको प्रदेश पनि यही हो । यहाँका जनता नै बत्ति मुनीको अध्याँरोमा बस्दै आएका थिए र छन् पनि । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्ले जनता अध्याँरोको रेखामुनी बस्नु नपर्ने बताउदै विद्युत्त नपुगेको ठाउँमा विजुली लैजाने निर्णय गरेका थिए । यस प्रदेशमा ७८ प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय विजुली जडान गरेका छन् । माइक्रो हाइड्रो र सोलार प्रयोग गरि अहिले ९५ प्रतिशतले बत्ति बालेका छन् । सरकारले दुई वर्षसम्म सतप्रतिशत बत्ति पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि पाँच वर्षसम्म पुरा गर्न सकेको छैन् । मन्त्रालयका इन्जिनियर दामोदर तिवारीले बजेट अभावका कारण कार्यक्रम नै अलपत्र परेको बताए । ‘गतवर्ष पनि यो कार्यक्रमले गति लिन सकेन’ उनले भने ।
मूल्य बृद्धिको असर काठेपोल विस्तापित कार्यक्रममा पनि परेको तिवारीले बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले टेण्डरको लागि आह्रवान गरे पनि टेण्डर नै परेन् । बजेट नभए पनि मन्त्रालयले समस्या भएका स्थानको निवेदन भने माग गरेको जनाएको छ । गण्डकी सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रदेशभित्रका विद्युत वितरण लाइनमा रहेका ७० हजार जीर्ण काठका विद्युतिय पोललाई विस्थापित गर्ने र स्टिल पोललाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको थियो । यो कार्यक्रम सरकारले पञ्चवर्षिय योजनामा पनि समावेश गरेको थियो । काठेपोल विस्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा कार्यक्रम हो । हालसम्म गण्डकीमा ३० हजार ४ सय ८१ स्टिल ट्युबुलर पोल खरिद गरि स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गोरखामा ७ हजार २२०, पूर्वी नवलपरासीमा २ सय, लमजुङमा ३५ सय ४, तनहुँमा ३ हजार ६ सय, स्याङ्जामा ५ हजार ४ सय ७७, कास्कीमा ९ सय, बाग्लुङमा ३ हजार २५, पर्वतमा ४ हजार २२७, म्याग्दीमा १८ सय ३३, मुस्ताङमा २ सय ४५ र मनाङमा २ सय ५० वटा स्टिलका पोल जडान गरिएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रममा बजेट कटौती हुदाँ बीचमै अलपत्र पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । नियमित कार्यक्रममा बजेट कटौती हुदाँ उज्यालो प्रदेश घोषण कार्यक्रममा पनि सस्या हुने उनको भनाई थियो । पुराना काठका पोलका कारण पनि विद्युत्त प्रवाहमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विजुली नपुगेको गाउँ त हुदै भयो । तर, विजुली पुगेका गाउँमा पनि विजुली नपुगेका रहेछन् । मूलुक लोडसेडिङ् मुक्त भएको छ । तर, गाउँमा पनि अध्याँरोको समस्या उस्तै छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै पुराना काठका पोल हटाउने निर्णय गरेका छौ’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवन अधिकारीले बताए । पुराना काठका पोलमा तार झुण्डिएको अवस्था हुने । अधिकाशं स्थानमा पुराना काठका पोल भाँचिएको, लत्रिएको अवस्था रहेका थिए । तिनै ठाउ“मा फलामका पोल राख्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारले तत्कालीन समयमा प्रदेशभरी ४२ हजार ६ सय ५९ वटा पुराना काठका पोल फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको तथ्यांक निकालेको थियो । ‘त्यही अनुसार काम भइरहेको थियो’ उनले भने, ‘नया“ सरकार गठन भएपछि पुराना सरकारका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेन जसका कारण अहिले पनि अलपत्रै अवस्थामा छन् ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म विजुली पु¥याउँछ । त्यसपछि टोलटोलमा स्थानीय तहले लैजाने हो ।
टोलसम्म लाग्ने तारको खर्च भने स्थानीय सरकारले व्यहोर्छ । उज्यालो प्रदेश घोषणका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रका १५ सय घरधुरीलाई ५० वाटको सालार जडान गरेको छ । चार जिल्लामा जम्मा १२ सय ५ घरमा सोलार जडान गर्ने कार्यक्रम अनुसार म्याग्दीमा २०५, गोरखामा ४६०, मुस्ताङमा ४१५ र मनाङमा १२५ घरधुरीमा सोलार जडान गरिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर तिवारीले बताए । विद्युत्त विस्तार कार्य अन्तर्गत नेपाल विद्युत्त प्राधिकरण बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट पूर्वी नलवपरासी जिल्लामा काम गरिएको थियो भने, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ्, लमजुङ् र गोरखा हेर्ने गरी नेपाल विद्युत्त प्राधिकरण पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयसँग सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।