गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएका महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकासका योजना यतिबेला अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । सडकपुल, सडक, सिँचाई, खानेपानी लगायत पूर्वाधारका योजना बजेट अभाव, म्याद थपको समस्या तथा निर्माण व्यवसायीको लापारबाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् ।
संघ सरकारमार्फत २०७२ सालदेखि ठेक्का लागेका प्रदेशस्तरका योजनाले ८ वर्ष वितिसक्दा पनि गति लिन सकेनन् । यस्ता योजना प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि संघ सरकारले गण्डकीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भौतिक पुर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश योजनाको अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १८ वटा सडक तथा पुलका योजना अलपत्र अवस्थामा छाडिएका छन् । निर्माण व्यवसायिलाई पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत पुरा हुन नसकेको र काम नै छाडेर व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका कारण योजना अलपत्र परेको गुनासो मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार स्याङ्जाको मिर्मि–विर्घा–रानीघाट सडकको ठाउँ छनोटमा विवाद भएका कारण हालसम्म पनि काम हुन सकेको छैन् । २०७२ सालमा सुरु भएको यस योजनाले ८ वर्ष वितिसक्दा पनि गति लिन नसक्दा स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको विर्घाका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । वालिङ–काफलडाँडा–रोग्दी–रामपुर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ ।
मनाङमा दुई वटा सडकपुल (दुधखोला र मस्याडदीखोला) निर्माण व्यवसायीको कारण अलपत्र छन् । मस्याङदी नदी सडक पुलको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट नहुने देखेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मनाङले धरौटी जफत गरेको जनाएको छ । चामेदेखि–स्वर्गद्धारी सडकको अवस्था पनि त्यतिकै नाजुकको छ । एसियाली विकास वैंकसहित विभिन्न दातृ निकायको साहायतामा दश वर्षअघि नै ट्रयाक खोलिएको यो सडकले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन् । मनाङको मुख्य सडककोरुपमा रहेको यो योजनाले माथिल्लो मनाङलाई जोड्दछ । निर्माण ढिलाईका कारण माथिल्लो मनाङका बासिन्दालाई आउजाउमा समस्या परेको स्थानीय टाँसी गुरुङले बताए ।
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका अनुसार दुई वटा योजना असफल योजनाकोरुपमा दर्ज भएका छन् । जसमध्ये वारपाकदेखी–लाप्राक सडक अलपत्र अवस्था गुज्रिएको छ । नारेश्वर–पाणीनीचौतारा–निवेल–ताकुकोट सडकमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल हुन सकेको छैन् । तनहुँका भानुमार्ग, कृष्णमार्ग, सिन्धुमार्ग, दुलेगौडा–हर्कपुरमार्ग, सिंगपथ सडक, रिसिड–भिरकोट सडक, बेलचौतारा सडकपुल र आवुखैरेनी–छिमकेश्वरी सडक गरी सात वटा योजना क्रोनिक रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापारबाहीका कारण काम हुुन सकेको छैन् । कार्यालयले केही योजनाको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी जफत गरि कारबाहीको प्रकृया अघि बढाएको छ भने, केही योजनामा कार्यालय र व्यवसायीबीच मध्यस्तताको छिनोफानो भएको छैन् । ‘कति योजनामा ठेकेदार नै वेखबर छन्’ उनले भने, ‘बजेट अभाव र म्याद थपका कारण योजना सम्पन्न गर्न कार्यालय र व्यवसायीबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन् ।’ यदी सरकारले व्यवसायीलाई काम गर्न म्याद थप गरिदिने हो भने, तनहुँमा कार्यान्वयनमा रहेका आधाभन्दा बढी योजनाले पूर्णता पाउने उनले बताए ।
यस्तै, पूर्वी नवलपरासीको दुई क्रोनिक योजनामध्ये मुण्डे–किर्तिपुर–वन्दिपुर–पदमपुर सडक योजना झनै जटिल छ । सोही जिल्लाको मुकुन्दपुर–आहाले–रतनपुर–कोटथर–डाँडाझेरी हु्ँदै बुलिडटारसम्म जोड्ने सडकको निर्माण कार्य पनि चित्त बुझ्दो छैन । क्रोनिककै लिष्टमा रहेको सल्लो–पर्साघार–चिसापानी सडकपुलको योजनाले पछिल्लो दिनमा गति लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका निमित्त कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रदेश राजधानीसमेत रहेको कास्कीमा बेगनास–भन्ज्याङ–आनन्दज्योति सडक र फुर्सेखोला–रायोदी–मट्टीखान सडक अलपत्र छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख शोभियत खड्काका अनुसार ठेक्का सम्झौता हुनेवित्तिकै निर्माण व्यवसायीले काम सुरु नगर्ने, बजेट अभाव, म्याद थपको समस्या र ठूला योजनामा न्युन बजेट विनियोजन हुनु नै योजना अलपत्र पार्ने कारकतत्व हुन् । एक विज्ञ प्राविधिक भन्छन, ‘आयोजना अलपत्र परेको हालको समस्याको समाधान भनेको निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप गर्नु र योजनाको आकार अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्नु हो । अन्यथा यो समस्या प्रदेशका लागि झनै जटिल भएर जान्छ ।’ क्रोनिक योजनाको संख्या अझै बढ्दै जाने उनको भनाई छ ।
यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भएका योजनाको अवस्था पनि नाजुक छ । मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भएका दुई हजार ४ सय ६८ मध्ये एक सय ९७ वटा योजना सहजै निर्माण सम्पन्न नहुने जटिल अवस्थामा छन् । जसमध्ये सिँचाईका ८० र खानेपानीका एक सय १७ वटा योजना बजेट अभावका कारण पटकपटक म्याद गुज्रिएर पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका सचिव गणेशराज वस्तीका अनुसार यी योजना सम्पन्न गर्नका लागि १ अर्व २५ करोड १९ लाख थप बजेट चाहिन्छ । ‘अलपत्र योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छौ’ उनले भने, ‘हस्तान्तरण भई आएका योजनालाई संघले बजेट नदिएको खण्डमा पनि अव प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ स्रोत सुनिश्चितता नगरि योजना कार्यान्वयनमा लैजादा योजना अलपत्र पर्ने समस्या आएको सचिव वस्तीले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सवै मन्त्रालयका सचिवलाई क्रोनिक योजना अध्ययनका लागि फिल्डमा खटाएको छ ।
