कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र भवन निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले लगानी गर्ने भएको छ । भौतिक पूार्वधारसँगै कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यालयले जनाएको हो । कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने ५ जिल्ला २१ वटा स्थानीय तहमा लगानी गरिनेछ ।
जसअन्तर्गत गण्डकीका १० पालिकाले कृषि तथा पशुपंक्षी केन्द्रको लागि भवन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा १० वटा पालिकाले निवेदन दिएका थिए । जसमा बाग्लुङ नपा, अन्नपूर्ण गापा, पोखरा महानगर, रुपा गापा, सुन्दरबजार नपा, पालुङटार नपा, मध्यनेपाल नपा गरि ७ वटा पालिकामा भवन निर्माणको लागि सम्बोधन भएका छन् । कार्यालय प्रमुख तपेन्द्रवहादुर शाहले यी पालिकामा डीपीआरको लागि तयारी भइरहेको बताए । बुटवलमा प्रमुख कार्यालय रहेको भए पनि यसै आवदेखी पोखरामा सम्पर्क कार्यालय रहनेछ ।
यस कार्यालयबाट उत्पादनमूलक संस्थालाई सामूहिक लगानी गर्ने शाहले बताए । ‘व्यक्तिगत लगानी हुदैन’ उनले भने, ‘समूहमा एउटै परिवारका एक जना भन्दा बढी बस्न पाइदैन । संस्थाले ५० प्रतिशत लगानी गरे उपभोक्ताले पनि ५० प्रतिशत नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले समूहमा रहेका जोकोहीलाई पनि प्रतिव्यक्ति दुई लाखको दरले लगानी गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । १५ वर्षसम्म व्याज नलाग्ने गरि विश्व बैंकबाट नेपाली १४ अर्व रुपैया“ ऋण लिइएको छ । यो पाँच वर्षे योजना हो । संघिय कृषि विकास मन्त्रालयले देशभरका चार वटा कोरिडोरलाई लक्षित गरि कार्र्यान्वयनको लागि काम अगाडि बढाएको परियोजनाका निर्देशक चन्द्रप्रसाद रिसालले बताए । उद्यम पर्यावरणलाई सवल र सहयोगी बनाउने साथै कोभिडको महामारीबाट थिल्थिलिएको खाद्य श्रृङखला तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनःस्थापन तथा पर्वद्धनको लागि रोजगारी सृजना गर्ने उदेश्य रहेको रिसालले बताए । यस परियोजनाले पालिकाद्धारा उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरणको लागि बजारसम्म सहयोग गर्ने या व्यवसायीस“ग सम्झौता गरि मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउनेछ ।
स्थानीय पालिकाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तालिम माग गर्न पाउनेछन् । सामूहिक खेती प्रणली नै परियोजनाको मुख्य उदेश्य हो । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हरिबहादुर केसीले विश्व वैंकबाट यो कार्यक्रम ल्याउनको लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताए । उनले परियोजनाले एक्लै काम गर्न खोजे कार्यक्रम नै असफल हुने भन्दै पालिकासँगको समन्वयले प्रभावकारी हुने बताए । कास्कीको रुपा गापा प्रमुख नवराज ओझाले संघ र प्रदेशबाट डुव्लीकेशन नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यक्रम राम्रो तर, डुव्लीकेशन नगरी गर्न सके मात्र प्रभावकारी देखिन्छ’ उनले भने । देशभरी ३५ जिल्लाका १ सय ७१ पालिकामा संचालित यस कार्यक्रम ९५ वटा पालिकाले एकीकृत कृषि र पशु सेवा कार्यालय स्थापना गरिसकेको शाहले जनाए ।
पालिकास्तरीय साझेदारी कार्यक्रममा परियोजना बढी जोड दिने पोखरा समन्वय कार्यालयका प्रमुख पुर्षोतम सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यस कार्यक्रमबाट कृषकले प्रत्यक्षरुपमा फाइदा लिनेछन्’ उनले थपे ।
गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट
२०८२, असार १
