आइतबारदेखी गण्डकीमा निःशुल्क रगत

गण्डकी प्रदेशमा आइतबारदेखी निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलमा गत सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले गण्डकी प्रदेशभर निःशुल्क रगत दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार आइतबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको प्रमुख आतिथ्यता र स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङको उपस्थितिमा पोखरा महानगरपालिका–१६ का दुर्गाबहादुर गुरुङलाई रगतको प्रिड दिई निःशुल्क रगत कार्यान्वयनको सुरुवात गरिएको थियो ।
दुर्गालाई ६६ वर्षिय आमा मनकुमारीको पाठेघर अप्रेसनको लागि रगत उपलब्ध गराइएको थियो । मनकुमारीको आइतबार नै पश्चिमाञ्चल गण्डकी अस्पतालमा अप्रेसन हुदैछ । सोही कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य नीति पनि सार्वजानिक गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका सवै नागरिकको लागि रगत र रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्था गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्को वैठकले रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ पारित गरेको थियो । सो कार्यविधिका अनुसार जनयुद्ध दिवसको अवसर पारी निःशुल्क रगत व्यवस्था सुरु गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिइन् । गण्डकी सरकारको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्य अनुसार मन्त्रालयले २०७८ मंसीर ८ मा प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेको थियो । सो नीतिको आधारमा गण्डकी प्रदेशभरी नै निशुल्क रगत उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रगत किन्दा लाग्ने सवै खर्च गण्डकी सरकारले नै व्यहोर्ने मन्त्री गुरुङ्ले बताइन् । निःशुल्क रगतको व्यवस्था गर्ने गण्डकी सरकार पहिलो रहेको मन्त्रीको दावी छ । भन्छिन, ‘बाग्मतीले पनि यो अभियान त ल्याएको छ तर, विपन्न परिवारलाई मात्र । हामीले धनी, गरिब सवैको लागि निःशुल्क गराएका हौ ।’ गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका अन्य प्रदेशका नागरिकको हकमा पनि यो अभियान लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, भइपरि आउने विपद्, दुर्घटनामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकलाई पनि निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउन खोजेको मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो । रगत वितरण रेडक्रसले गर्नेछ । यसको लागि मन्त्रालय र रेडक्रसबीच सम्झौता भइसकेको मन्त्रीको नीजि सचिव शम्भु चापागाइ“ले जानकारी दिए ।
यसको लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले बजेट व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्म २ करोड ९० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ भने एक वर्षमा ६ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको बताएको छ । कास्कीमा मात्र गतवर्ष २६ हजार प्वइन्ट रगत लागेको थियो । उक्त तथ्यांकको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक कति रगत आवश्यक पर्छ भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।