सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे ।
त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसमेत उपस्थित थिए । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्गो लगाउने छन् । संसदले यस सम्बन्धि कानुनसमेत पारित गरि कार्यान्वयनमा आईसकेको छ ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितको निवेदन लिदा करिब २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए । सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो ।’ प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
पीडित र साहुबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोवार भएको तर साहुहरूले ७ अर्व ६२ करोड ८० लाख रुपैया असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतीमा टुँगिएको र साहुले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्व ६२ करोड ८० लाख रुपैया घटेर ५ अर्व ८९ करोड ९३ लाख रुपैयामा आईपुगेको आयोगले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाबाट) घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयामा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ ।
यसबीच २१८ विघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ ।
