विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारका लागि गण्डकी प्रदेशबाट विनियोजन हुने रकममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। एउटै योजनामा पटक–पटक डीपीआर हुने, प्राथमिकतामा नपरेका योजना पनि डीपीआरका लागि बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको छ । डीपीआरका नाममा बजेट छुट्याएपछि कागजी काम देखाएर रकम झ्वाम पार्न चलखेल हुने गरेकाे सरोकारवालाहरुकाे भनाइ छ ।
गण्डकीका पूर्व सांसद मीनप्रसाद गुरुङले आफू सांसद रहँदा संसद बैठकमा यो विषय उठाउँदै आए पनि सुनुवाई नभएको बताए । ‘योजना निर्माणपूर्व डीपीआरको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ डीपीआर चासोको विषय पनि हो’ उनी भन्छन्, ‘योजना निर्माणमा प्रदेशको प्राथमिकता नै छैन भने पनि शक्तिको आडमा बजेट तथा कार्यक्रममा योजनाको डीपीआरका लागि बजेट छुट्याउने चलन छ ।’ यस आर्थिक वर्षको रातो कितावमा समेटिएको पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शिर्षकमा विनियोजन गरिएको अबण्डा बजेटलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिने उनले बताए । घुमाउरो भाषामा डीपीआर निर्माण गर्नेगरी प्रदेशभर यो शिर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १० करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सडकसम्बन्धी डीपीआरका लागि एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, कुन–कुन योजनाको डीपीआर गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । निर्देशनालय अन्तर्गत नै विभिन्न झोलुङ्गे पुलको डीपीआर तयारीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श क्रमागत र नयाँ योजनाको शिर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सडक, पुल डीपीआर तयारीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्शमा ५० लाख विनियोजन भएको छ । विभिन्न योजनाको वातावरण अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखा र कास्कीमा ९०/९० लाख, तनहुँमा ८० लाख, पूर्वी नवलपरासीमा ९० लाख, पर्वत र बाग्लुङमा ८०/८० लाख, मनाङ र मुस्ताङमा ५०/५० लाख, म्याग्दीमा ९० लाख, लमजुङमा ८० लाख, स्याङ्जामा ९० लाख र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीमा ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शिर्षकमा एकमुष्ठ छुट्याइएको छ ।
प्रदेशभर हालसम्म के–कति डीपीआर भएका छन् र कति डीपीआर भएका योजना कार्यान्वयनमा गएका छन् भन्ने एकिन तथ्यांक भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा समेत छैन । मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखका आफन्त तथा साथीभाइलाई डीपीआरका नाममा बजेट बाँड्न एकमुष्ठ (अबण्डा) बजेट राखिने गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणमा आयोगभन्दा पनि मन्त्री र कर्मचारीकै हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।
रातो किताबमा योजनाको नाम र ठेगाना स्पष्ट खुलाइरहँदा अध्ययन तथा परामर्शका योजनाका लागि भने अपारदर्शी ढंगबाट बजेट छुट्याएको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गिरीधारी शर्माले बताए । ‘कुनै योजनाका लागि यसरी एकमुष्ट रकम राख्नु भनेको जुनसुकै बेला चलखेल गर्ने ठाउँ बनाउनु हो’ उनले भने, ‘अहिले अध्ययन अनुसन्धानका नाममा विकृति बढेको छ । मानिसको विकास निर्माणको कार्यान्वयनमा मात्र ध्यान जाने हुँदा विकास निर्माणका आयोजनाको चासो नागरिकस्तरमा हुने गर्दछ । तर, अध्ययन अनुसन्धानको पाटोका विषयमा नागरिकस्तरमा जानकारी नहुने भएकाले यस्ता बजेट चलखेल गर्ने नियतका साथ राखिएको हुनसक्छ ।’ यसले पारदर्शिता र सुशासनमा समेत प्रश्न उठाएको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी बजेट निर्माणमा गम्भीर नहुने, हतारमा बजेट निर्माण गर्दा पनि समय अभावको कारण अबण्डा कार्यक्रम बन्न सक्छ । ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका अनुसार अबण्डा बजेट बनाउन मिल्दैन तर, यहाँ बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ’ उनले थपे, ‘अबण्डा बजेट संसदबाट पास हुन दिनुहुँदैन । बजेट राख्दा शिर्षक र कुन योजना ? कुन ठाउँका लागि स्पष्ट खुलाउनु पर्दछ ।’ उनले एकमुष्ठ बजेट राख्नु नै खराब प्रबृत्ति रहेको बताए । उनका अनुसार अबण्डा बजेट कार्यान्वयमै समस्या हुन्छ, योजना वास्तविक नहुन सक्छन्, समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । ‘बाँडफाँट कहिले गर्ने ? कार्यविधि कहिले बनाउने ? यसैबाट भ्रष्टाचारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ उनले भने । शर्माले अबण्डा बजेटलाई कार्यकर्तामुखी बजेटका रुपमा पनि चित्रण गरे । आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा योजना छनोट हुने उनको तर्क छ ।
केही डीपीआर दोहोरो परेको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू स्विकार्छन् । ‘कार्यान्वयन गर्ने धेरै वटा निकाय भएका कारण दोहोरो पर्न सक्छ’ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख शोभियत खड्काले भने, ‘सकेसम्म दोहोरो नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।’ डीपीआर गर्नका लागि मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका नाममा अबण्डा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
खड्काका अनुसार निर्माणको बजेटबाट अध्ययनसम्बन्धी कार्य गराउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण डीपीआर निर्माणका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । योजना निर्माणका लागि बजेट तोकिएर आउने तर, त्यस योजनाको अध्ययन कार्य नहुने कतिपय योजनाका लागि उक्त रकम खर्च हुने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख महेन्द्र बानियाँले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले डीपीआरका लागि योजना छनोट गरी पठाउँछ । हामीले कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो ।’
पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शको कार्यक्रमबाट व्यक्तिगत प्राविधिक नियुक्ति गर्ने, डीपीआर गर्ने, वातावरणीय अध्ययन लगायतका कार्य हुने गरेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक राम पराजुली दाबी गर्छन् । उनले मन्त्रालयले मागेका आधारमा डीपीआरका योजना छनोट गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरेको बताए । पराजुलीले धेरै निकायबाट डीपीआर गरिदा दोहोरिने सम्भावना बढी हुने स्वीकार गरे ।
उसो त गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९/८० को रातो कितावमा २ अर्ब बढीका अबण्डा कार्यक्रम समावेश छन् । प्रदेशका सांसदका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शिर्षकमा एकमुष्ट ७२ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । यस्तै, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’को नाममा पनि एकमुष्ट ३६ करोड राखिएको छ भने कृषिमा साझेदारी कार्यक्रम शिर्षकमा ५० करोड र महाविर पुनको आविष्कार केन्द्रको लागि एकमुष्ठ १० करोड राखिएको छ । यस्तै, डीपीआरका लागि जिल्लागत एकमुष्ट रकम राखिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकीद्धारा जारी भएको बजेट तर्जुमा निर्देशिका अनुसार बजेट अबण्डा गर्न पाइँदैन । इकान्तिपुर…
