२०७४ साल फागुन ४ मा पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, ‘दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई ‘उज्यालो प्रदेश घोषण’ गर्ने ।’ यो नै सरकारको पहिलो र महत्वपूर्ण निर्णय थियो । उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले योजना अगाडि बढाएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि नौ महिना पुगिसक्यो । गण्डकीले चार जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । दुई वर्षको लक्ष्य लिएकोमा ६ वर्ष पुग्दा पनि सरकारको उक्त निर्णयले सार्थकता पाउन सकेन् । सरकारले महत्व दिएका अधिकाशं अधुरा योजनामध्ये उज्यालो प्रदेश घोषणा कार्यक्रम पनि एक हो । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशका ५ लाख ७४ हजार ७ सय ९८ अर्थात् ९९.५० प्रशितमा विद्युत्त पुगेको छ भने, २ हजार ८ सय ८४ घरधुरीमा अहिले पनि विजुली पुगेको छैन् । करिव २९ सय घरका परिवार अहिले पनि अध्याँरोमै बस्न बाध्य रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्यालय तिवारीले चालु आर्थिक वर्षमा नै गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने दावी गरेकी छन् । उनले सरकारले उक्त लक्ष्य यस वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी उर्जा मन्त्रालयबाट काम भएको दावी गरिन् । उनले कतिपय बाढी–पहिरोका जलविद्युत्त परियोजनामा क्षति पुगेका ठाउँमा मर्मत कार्य तीव्र पारिएको बताएकी छन् ।
यस्तै, उज्यालो प्रदेश घोषण कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरि मन्त्रालयले साना तथा लुघ जलविद्युत आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म मन्त्रालयले ९० वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत गरेको छ । जसबाट ३ हजार २ सय ९५ किलोवाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने, १५ हजार ४ सय ४० घरधुरी प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित बनेका छन् । स्याङ्जाको ९८ किलोवाट क्षमताको पुतपुते खोला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन कार्य सम्पन्न गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमासमेत जोडिएको छ । मन्त्रालयले मर्मत गरेका आयोजनामध्ये राष्ट्रिय लाइनमा जोडिएको एउटै योजना पुतपुत हो । यस्तै, मनाङको नासो गाउँपालिकामा ३० किलोवाट क्षमताको भिताङ लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य शुरु भएको छ । २०७८/७९ मा निर्माण कार्य शुरु भएको यस योजनाको निर्माण सम्पन्न २०८०/८१ मा हुने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नवीकरणीय उर्जा मार्फत ३.८२ प्रतिशत र राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनमार्फत ९५.६८ प्रतिगत गरि ९९.५० प्रतिशत घरमा विजुली पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका ७ स्थानीय तहका १२ सय ५ घरधुरीमा सोलार बत्ति जडान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरि सोलार बत्ति बलिसकेको छ । १ हजार २ सय ५ संख्या जडान गरी ६१ किलोवाट विद्युत्त उत्पादन भएको छ । गोरखाको पालुङटारमा स्मार्ट सडक बत्ति, स्याङ्जामा सोलारको सडक बत्ति र पोखरा महानगर लगायतमा सौर्य सडक बत्ति जडान गरिएको छ । यस्तै, ३२ थान सौर्य सडक बत्ति जाडन र एक सय १५ थान स्मार्ट बत्ति बालिसकिएको छ । मन्त्रालयको संस्थागत सोलार जडान कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४१ किलोवाट र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २९ किलोवाट र विभिन्न जिल्लामा ९२ किलोवाट गरि कुल १६२ किलोवाट पिक क्षमताको संस्थागत सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ । सौर्य उर्जा प्रविधि जडानको काम मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास सव–डिभिजन कार्यालय मनाङ, मुस्ताङ तथा अन्य क्षेत्र स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा ९२ किलोवाट क्षमताको जडान गरिएको छ । मन्त्रालयमा पनि ३० किलोवाट क्षमताको सोलार जडान गरिएको छ । १२ वटा संस्थागत सौर्य उर्जाबाट २०२ किलोवाट विद्युत्त नियमित उपलब्ध भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश उर्जा सम्बन्धि ऐन विधेयक मस्यौदाको तयारी थालिएको बताए । गण्डकी प्रदेश उर्जा रणनीति तथा कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिइएको बताउदै मन्त्रालयले उज्यालो प्रदेश यथाशिघ्र घोषणाको लागि संघ सरकारसंग सहकार्य गर्न लागिएको बतायाे । मन्त्रालयले विद्युतिय चुलो प्रयोगमा जोड दिएको छ । बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका छेन्तुङका ३ सय ९१ घरधुरीमा हालै घरेलु सौर्य उर्जा जडानको शुरुवात गरिएको सचिव गणेश वस्तीले बताएका छन् । उनका अनुसार अनुदानमा आधारित विद्युतीय चुलो सम्बन्धि मापदण्ड, २०७८ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरि गोरखा नगारपालिका–१० का ५३ घरधुरीमा इन्डक्सन चुलो वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म विभिन्न पालिकामा ३० हजार ४ सय ८१ स्टिल ट्युबुलर पोल वितरण गरेको छ ।
